CG News: मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, महत्वपूर्ण फैसलों को मिली मंजूरी
CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, किसानों की आय, सार्वजनिक परिवहन, ऊर्जा और खनन क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने कुल सात बड़े प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए आम नागरिकों, किसानों और निवेशकों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं।
बिजली कंपनी के IPO को मिली सैद्धांतिक मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। इस फैसले से आम नागरिक और निवेशक कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे कंपनी की वित्तीय क्षमता मजबूत होगी और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।
किसानों को मिलेगा ₹15 हजार प्रति एकड़ प्रोत्साहन
खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। अब धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी, यह लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।
PDS में जारी रहेगा चना वितरण
वित्तीय वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के पात्र हितग्राहियों को चना वितरण जारी रहेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदने की अनुमति दी गई है। साथ ही वर्तमान व्यवस्था को तीन माह का अतिरिक्त विस्तार भी दिया गया है।
योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि आयुष प्रणाली का हिस्सा होने के कारण योग से जुड़ी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर संचालन हो सकेगा।
रायपुर समेत चार शहरों में चलेंगी 240 ई-बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) की सहमति केंद्र सरकार को भेजने की अनुमति प्रदान की है, इससे नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।
नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि बढ़ी
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि खरीद पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे भूमि अधिग्रहण और विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।
खनिज परिवहन में RFID और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य
छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी देते हुए कैबिनेट ने खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है, इसके साथ ही खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी वृद्धि की गई है।
क्या होगा असर?
सरकार का दावा है कि इन फैसलों से किसानों की आय बढ़ेगी, सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा, निवेश के नए अवसर पैदा होंगे और खनन क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी। साथ ही अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होने से राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
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