CG News: सक्षम आंगनबाड़ी योजना में खरीदी केंद्र सरकार और राज्य वित्तीय नियमों के अनुरूप
CG News: महिला एवं बाल विकास विभाग ने सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत आरओ प्यूरीफायर और एलईडी टीवी की खरीद को लेकर स्पष्ट किया कि सभी प्रक्रियाएं केंद्र और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही हैं। विभाग ने मदर सैंक्शन और तकनीकी विनिर्देशों पर भी विस्तार से जानकारी दी।
योजना की प्रक्रिया और मदर सैंक्शन
महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा कि सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में आरओ प्यूरीफायर और एलईडी टीवी की खरीदी पूरी तरह केंद्र सरकार के प्रावधानों और राज्य वित्तीय नियमों के अनुरूप की जा रही है। पिछले दो वर्षों में बजट का उपयोग नहीं होने की बात को विभाग ने स्पष्ट रूप से गलत बताया। वास्तविक स्थिति यह है कि 10 फरवरी 2026 को भारत सरकार से योजना के लिए मदर सैंक्शन प्राप्त हुआ। चूंकि यह केंद्र प्रवर्तित योजना है, इसलिए मदर सैंक्शन प्राप्त होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकती थी।
खरीदी की राशि और तकनीकी विनिर्देश
विभाग ने बताया कि एलईडी टीवी, आरओ प्यूरीफायर, वाल पेंटिंग और रेन वाटर हारवेस्टिंग के लिए राशि केंद्र सरकार द्वारा ही निर्धारित की गई है। इसके तहत एलईडी टीवी के लिए 25 हजार रुपये, आरओ प्यूरीफायर के लिए 10 हजार रुपये, वाल पेंटिंग के लिए 10 हजार रुपये और रेन वाटर हारवेस्टिंग के लिए 16 हजार रुपये तय किए गए हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि एलईडी टीवी के लिए न्यूनतम 32 इंच या उससे अधिक का प्रावधान किया गया है और सभी खरीदी जेम पोर्टल के माध्यम से होगी।
पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन
विभाग ने जोर दिया कि सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन से जुड़े सभी कार्य छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, कोषालय संहिता, वित्तीय संहिता, एसएनए स्पर्श प्रणाली और शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किए जा रहे हैं। इससे न केवल वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होता है बल्कि योजना के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता बनी रहती है।
आंगनबाड़ी केंद्रों का बेहतर उन्नयन
महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा कि योजना का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों का समग्र विकास और बेहतर कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना है। एलईडी टीवी और आरओ प्यूरीफायर जैसी सुविधाएं बच्चों और कर्मचारियों के लिए सुविधा और स्वास्थ्य दोनों सुनिश्चित करेंगी। विभाग ने यह भी कहा कि सभी खरीदी और कार्यवाही प्रक्रियाओं में नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है ताकि केंद्रों का उन्नयन सुरक्षित और प्रभावी ढंग से किया जा सके।
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