BUDGET 2024 : क्या सस्ता क्या महंगा किसका ध्यान किसे नजरंदाज
BUDGET 2024 : केंद्र की एनडीए वाली मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का बजट पेश कर दिया है सीता रमन अपना 7वा की बजट पेश कर रही है इस बजट से देश के सभी नागरिकों को सरकार से काफी सारी उम्मीदें हैं और माना जा रहा है कि देश का यह बजट देश के मध्यम वर्ग के लोगों किसानो और महिलओं की मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है, हालांकि कई लोगों के लिए यह बजट ठीक-ठाक ही है और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने फिर से मध्यवर्गीय और अन्नदाताओं की अनदेखी की, अब क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा बजट में किनका ज्यादा ध्यान रखा गया है या किसे नजरअंदाज किया गया चलिए सब जानते हैं विस्तार से
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि विश्व में लगातार बिगड़ते हालातो के कारण महंगाई में काफी बढ़ोतरी हो रही है, मगर आपको बता दू कि भारत में महंगाई नियंत्रण में है, और यह चार फ़ीसदी के दायरे में है, वही सीतारमण ने कहा कि हमने इस बजट में मध्यम वर्गी परिवार, किसानो और महिलाओं को केंद्र में रखते हुए इस बजट को तैयार किया है,
इस बार के बजट में कुछ वस्तुओं में लगने वाले टैक्स में कमी की गई है और कुछ में तो टैक्स ही हटा दिया गया है वहीं कुछ चीजे महंगी भी हुई है,
आपने पिछले कुछ समय से सोना चांदी की कीमतों में लगातार उछाल देखा ही होगा, इनकी कीमतें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन सरकार के द्वारा इस बार के बजट में सोने चंदी की कीमतों में कमी करने का ऐलान किया है, सोने चांदी में 6 फीसदी तक की कस्टम ड्यूटी कम की गई है, और वही प्लैटिनम धातु पर 6.4% कस्टम ड्यूटी काम की गई है,
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मोबाइल चार्जर के दाम में गिरावट
मोदी सरकार ने कैंसर की 3 बड़ी दबाव से कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया हैयुवाओं के इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल फ़ोनों के दामों में भी कमी आएगी, सरकार द्वारा मोबाइल और चार्जर मैं 15 फीसदी तक ड्यूटी काम करने का फैसला किया गया है, इसके अलावा लेदर से तैयार वस्तुएं सस्ती होगी,
इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसकी जिसकी मांग तेजी से बढ़ रही है उसको लेकर भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के दामों में गिरावट देखने को मिलेगी,सरकार ने 25 खनिज सामग्रियों पर ड्यूटी खत्म करने का भी निर्णय लिया है
सरकार द्वारा देश में इंपोर्ट की जाने वाली वस्तुओं में कस्टम ड्यूटी में 10% का इजाफा किया है सरकार का मकसद है कि उत्पादन देश में हो और दूसरे देशों की वस्तुओ में निर्भरता कम हो सके, सरकार ने किसानों की सभी फसलों में उच्चतम न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, यानी की फसल की खरीद फरोक पर जो भी लागत आएगी, उसका 50% मार्जिन किसानो को मिल सकता है,
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Author: Safeek khan
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