CG News: छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला, UCC पर कमेटी, महिलाओं को 50% रजिस्ट्रेशन छूट समेत कई अहम निर्णय
CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो आम जनता, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर कानून का प्रारूप तैयार करेगी।
महिलाओं को 50% रजिस्ट्रेशन छूट
कैबिनेट ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उनके नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले शुल्क में 50% की छूट देने का निर्णय लिया है। यह फैसला महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
सैनिकों और उनके परिवारों को राहत
राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट देने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला उनके सम्मान और आर्थिक सहयोग के रूप में देखा जा रहा है।
खनन और उद्योग क्षेत्र में सुधार
कैबिनेट ने खनन नियमों में सख्ती लाते हुए अवैध खनन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया है। साथ ही औद्योगिक भूमि और भवन प्रबंधन नियमों में संशोधन कर निवेश बढ़ाने और Ease of Doing Business को बेहतर बनाने का रास्ता साफ किया गया है।
रेत खदानों और संसाधनों पर नियंत्रण
अब राज्य या केंद्र सरकार के उपक्रमों को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेंगी, जिससे रेत की कमी और एकाधिकार की समस्या को कम किया जा सकेगा। इससे निर्माण कार्यों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।
पशुपालन और रोजगार को बढ़ावा
दुधारू पशु योजना में सभी वर्गों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही पशुओं के टीकाकरण के लिए वैक्सीन की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु NDDB की सहयोगी कंपनी से सीधे खरीद की मंजूरी दी गई है।
पेंशन भुगतान पर बड़ा वित्तीय निर्णय
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच पेंशन दायित्वों के बंटवारे को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया। 10,536 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान की राशि की वापसी पर सहमति बनी है, जो आने वाले वर्षों में किस्तों में चुकाई जाएगी।
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