CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में 27 अप्रैल को विशेष सत्र, महिला आरक्षण मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव से गरमाई राजनीति
CG News: छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राज्य सरकार ने 27 अप्रैल को एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है, जिसमें महिला आरक्षण कानून से जुड़े मुद्दों पर निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा।
महिला आरक्षण और डीलिमिटेशन पर चर्चा
यह प्रस्ताव 131वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के पारित न हो पाने और महिला आरक्षण लागू न होने के विरोध में लाया जा रहा है। इस मुद्दे पर सदन में तीखी बहस होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का सपना विपक्ष के रवैये के कारण अधूरा रह गया। उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा झटका बताया।
महिला सशक्तिकरण पर सरकार का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पंचायत स्तर पर महिलाओं को 57% तक आरक्षण दिया गया है और विधानसभा में भी महिला प्रतिनिधित्व बेहतर स्थिति में है। सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
विपक्ष पर तीखा हमला
सीएम साय ने विपक्ष पर समाज को बांटने और राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस तरह की नीतियों से देश और समाज दोनों को नुकसान पहुंचता है।
राजनीतिक रूप से अहम होगा यह सत्र
27 अप्रैल का यह विशेष सत्र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। यह सत्र राज्य ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकता है।
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