CG News: नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ के वन धन विकास केंद्रों की सराहना की, अन्य राज्यों के लिए बताया अनुकरणीय मॉडल
CG News: छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज आधारित आजीविका और महिला सशक्तीकरण के लिए संचालित ‘वन धन विकास केंद्रों’ के सफल मॉडल को नीति आयोग ने सराहा है, नीति आयोग ने इस मॉडल को देश के अन्य राज्यों के लिए भी अत्यंत उपयोगी और अनुकरणीय करार दिया है, राज्य में जनजातीय समुदायों के आर्थिक उत्थान और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की इस पहल की अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन रही है.
अध्ययन भ्रमण कर परखी कार्यप्रणाली
नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) के एक विशेष अध्ययन दल ने हाल ही में छत्तीसगढ़ का दौरा किया, इस दौरान दल ने वन धन विकास केंद्रों की कार्यप्रणाली और स्थानीय आदिवासियों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का बारीकी से अध्ययन किया, दल ने विशेष रूप से महिला स्व-सहायता समूहों को संग्रहण से लेकर प्रसंस्करण और विपणन से जोड़ने के प्रयासों की प्रशंसा की.
नीति आयोग की महानिदेशक के सामने दिया गया प्रस्तुतीकरण
नीति आयोग की महानिदेशक निधि छिब्बर के नेतृत्व में आए उच्चस्तरीय दल को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की प्रबंध संचालक संजीता गुप्ता ने विस्तृत जानकारी दी, उन्होंने प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और पीएम-जनमन योजना के तहत महिला समूहों को दी जा रही सुविधाओं, आधुनिक मूल्य संवर्धन तकनीकों और निर्मित उत्पादों के बाजार में विपणन की संपूर्ण व्यवस्था पर एक प्रभावी प्रस्तुतीकरण दिया.
बढ़ रहे स्वरोजगार के अवसर
प्रस्तुतीकरण और मैदानी स्थिति का अवलोकन करने के बाद महानिदेशक निधि छिब्बर ने राज्य शासन तथा लघु वनोपज संघ के प्रयासों की मुक्तकंठ से तारीफ की, उन्होंने कहा कि संग्रहण, प्रसंस्करण और बिक्री के हर चरण में महिला स्व-सहायता समूहों को मिल रहे निरंतर सहयोग के कारण ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए-नए अवसर पैदा हो रहे हैं.
वित्तीय सहायता दिलाने का दिया सुझाव
महानिदेशक ने छत्तीसगढ़ के इस सफल मॉडल का दायरा और अधिक बढ़ाने का सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि राज्य की अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी महिलाओं को भी वन धन विकास केंद्रों से जोड़ा जाना चाहिए, साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि भारत सरकार की विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से ऐसे समूहों को हर संभव वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक पहल की जाएगी.
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