CG News: मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत का असर, बीजापुर में 24 घंटे के भीतर सुधरा 45 दिन से खराब हैंडपंप
CG News: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के उसूर विकासखंड स्थित ग्राम इलमिड़ी में पेयजल की समस्या से ग्रामीण परेशान थे. गांव में मंदिर के पास लगा हैंडपंप करीब 45 दिनों से खराब पड़ा था. इसके चलते आसपास रहने वाले लोगों को पीने और रोजमर्रा के कामों के लिए पानी जुटाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज कराई शिकायत
लंबे समय से बनी इस समस्या को लेकर गांव के निवासी कृष्णा यादव ने 7 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने संबंधित विभाग से हैंडपंप की जल्द मरम्मत कराने की मांग की. शिकायत दर्ज होने के बाद यह मामला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तक पहुंचा.
शिकायत मिलते ही विभाग ने शुरू की कार्रवाई
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिलने पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने तत्काल संज्ञान लिया. विभागीय टीम मौके पर पहुंची और हैंडपंप का निरीक्षण कर खराबी का पता लगाया. इसके बाद मरम्मत का काम शुरू किया गया और 8 अक्टूबर 2026 को हैंडपंप को दोबारा चालू कर दिया गया.

24 घंटे में बहाल हुई गांव की पेयजल सुविधा
हैंडपंप की मरम्मत होने के बाद ग्रामीणों को फिर से पानी मिलने लगा. करीब डेढ़ महीने से बनी पेयजल की परेशानी का शिकायत दर्ज होने के महज 24 घंटे के भीतर समाधान हो गया. विभाग की ओर से शिकायतकर्ता कृष्णा यादव से संपर्क कर कार्रवाई पूरी होने की जानकारी भी साझा की गई.

शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार
समस्या का जल्द समाधान होने पर कृष्णा यादव ने संतोष व्यक्त किया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया. उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 को आम नागरिकों की समस्याएं शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का उपयोगी माध्यम बताया. उनका कहना था कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस व्यवस्था के जरिए शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई हो रही है.
शिकायतों के समाधान का माध्यम बनी हेल्पलाइन
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के जरिए नागरिक अपनी समस्याएं संबंधित विभागों तक पहुंचा सकते हैं. इस व्यवस्था का उद्देश्य शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निराकरण करना है. बीजापुर के ग्राम इलमिड़ी में हैंडपंप की मरम्मत का मामला दिखाता है कि शिकायत पर विभागीय कार्रवाई होने से ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं में राहत मिल सकती है.
