CG News: कृषक उन्नति योजना के नियमों में बदलाव, अब सत्यापित रकबे के आधार पर मिलेगी धान आदान सहायता राशि
CG News: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के दौरान गड़बड़ी, बिचौलियों की भूमिका और दूसरे राज्यों से धान लाकर बेचने की आशंकाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के नियमों में बदलाव किया है. नई व्यवस्था के अनुसार अब ट्रस्ट, मंडल, निजी लिमिटेड कंपनियां, शाला विकास समितियां और केंद्र एवं राज्य सरकार के संस्थान आदान सहायता राशि का लाभ नहीं ले सकेंगे. सरकार ने साफ किया है कि योजना का फायदा केवल पात्र पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा.

खरीफ 2026-27 के लिए नई गाइडलाइन जारी
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत धान बेचने वाले पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि निर्धारित की गई है. हालांकि अब सहायता की गणना धान की बिक्री की मात्रा से नहीं, बल्कि किसान के सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर की जाएगी. ट्रस्ट के नाम पर दर्ज जमीन से धान बेचने के लिए किसी व्यक्ति या नामिनी का पंजीयन कराया जा सकता है, लेकिन धान बेचने के बावजूद उसे बोनस का लाभ नहीं मिलेगा.
संस्थाओं को बाहर रखने के पीछे सरकार की क्या वजह
नई गाइडलाइन में ट्रस्ट और कंपनियों जैसी संस्थाओं को विधिक व्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है. सरकार का मानना है कि कृषक उन्नति योजना का उद्देश्य वास्तविक खेती करने वाले पंजीकृत किसानों को आर्थिक सहायता देना है, न कि संस्थागत जमीन मालिकों को लाभ पहुंचाना. किसी ट्रस्ट या कंपनी के पास सैकड़ों एकड़ जमीन होने की स्थिति में उसे प्रति एकड़ सहायता देने पर बड़ी रकम जारी करनी पड़ सकती है. इसके अलावा संस्थाओं को मिलने वाली राशि के इस्तेमाल और उसकी जवाबदेही को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं.

बिचौलियों और दूसरे राज्यों के धान पर लगेगी रोक
सरकार की नई व्यवस्था में एग्रीस्टैक पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी सत्यापन और धान खरीदी पोर्टल के आंकड़ों का आपस में मिलान किया जाएगा. इसका मकसद दूसरे राज्यों से धान लाकर स्थानीय किसानों के नाम पर बेचने, फर्जी तरीके से रकबा बढ़ाने और अपात्र संस्थाओं के जरिए योजना का लाभ लेने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाना है. सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि यदि किसी किसान को उसकी पात्रता से अधिक सहायता राशि का भुगतान हो जाता है, तो अतिरिक्त रकम की वसूली की जा सकेगी.
प्रदेश के कई जिलों में कार्रवाई शुरू
धान खरीदी में अनियमितताओं और अवैध भंडारण के मामलों को लेकर प्रशासन ने भी कार्रवाई तेज कर दी है. धमतरी जिले के बिरझुली और सेमरा में तहसील की टीम ने दबिश देकर अवैध रूप से रखा गया धान जब्त किया है. वहीं खैरागढ़ जिले के अतरिया गांव में एक व्यापारिक प्रतिष्ठान सहित अन्य जिलों में भी जांच और कार्रवाई शुरू होने की जानकारी सामने आई है. प्रशासन की इन कार्रवाइयों का उद्देश्य अवैध भंडारण और धान खरीदी से जुड़ी गड़बड़ियों पर नियंत्रण करना है.

डिजिटल सर्वे से प्रमाणित होगा किसान का रकबा
नई व्यवस्था में डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी डीसीएस के जरिए किसान के खेत में बोए गए धान के रकबे का सत्यापन किया जाएगा. जितना रकबा सर्वे में प्रमाणित होगा, उसी के अनुसार आदान सहायता राशि निर्धारित होगी. जिन इलाकों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे की पुष्टि की जा सकेगी. इससे कागजों में अधिक जमीन दर्ज कराकर योजना का लाभ लेने की संभावना कम होगी.
टोकन लेते समय देना होगा आवेदन
नई गाइडलाइन के तहत किसानों को धान खरीदी के लिए टोकन जारी कराने के समय ही कृषक उन्नति योजना की सहायता राशि प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा. इसके साथ किसान का पंजीयन, धान खरीदी का रिकॉर्ड और बोए गए रकबे का सत्यापन भी महत्वपूर्ण रहेगा. सरकार का दावा है कि इन प्रक्रियाओं से योजना का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचाने और धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी.

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