CG News: बस्तर में सड़क और पुल निर्माण में देरी पर सख्त हुए अरुण साव, लापरवाह ठेकेदारों पर गिरी गाज
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क और पुल निर्माण कार्यों में लगातार हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने धीमी प्रगति वाले निर्माण कार्यों की समीक्षा के बाद कई ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। सरकार का कहना है कि जनता से जुड़े विकास कार्यों में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
दो ठेकेदारों का पंजीयन निरस्त
लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्यों में लगातार पिछड़ रहे दो ठेकेदारों के पंजीयन दो वर्षों के लिए निरस्त कर दिए हैं। विभागीय समीक्षा में पाया गया कि कई पुल निर्माण परियोजनाओं में तय समयसीमा और निर्माण कार्यक्रम के अनुरूप प्रगति नहीं हो रही थी। बार-बार निर्देश और नोटिस जारी किए जाने के बावजूद कार्यों में अपेक्षित सुधार नहीं देखा गया।
कई परियोजनाओं में प्रगति पर उठे सवाल
बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी कई परियोजनाएं निर्धारित लक्ष्य से पीछे चल रही हैं। विभाग ने इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित एजेंसियों से जवाब मांगा है। अधिकारियों को भी निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति और निर्धारित माइलस्टोन पूरे नहीं करने पर आठ ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कई सड़क परियोजनाओं में कार्य की गति अपेक्षा से काफी कम पाई गई है।
पहले जारी नोटिसों की भी हो रही समीक्षा
कुछ ठेकेदारों को पूर्व में जारी नोटिसों के जवाबों का परीक्षण भी किया जा रहा है। विभाग ने संबंधित मुख्य अभियंताओं से विस्तृत प्रतिवेदन मांगा है ताकि कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जा सके, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाल ही में बस्तर क्षेत्र के दौरे के दौरान विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया था। समीक्षा बैठकों में उन्होंने सड़क और पुल निर्माण की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए थे।
गुणवत्ता और समयसीमा पर सरकार का जोर
सरकार का कहना है कि सड़क और पुल निर्माण केवल विकास का माध्यम नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से भी जुड़ा विषय है। इसलिए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
बेहतर कनेक्टिविटी के लिए तेज होंगे निर्माण कार्य
लोक निर्माण विभाग बस्तर सहित अन्य क्षेत्रों में अधूरी परियोजनाओं को जल्द पूरा कराने पर विशेष ध्यान दे रहा है। अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग और निर्माण एजेंसियों को निर्धारित समय में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आम लोगों को बेहतर सड़क और पुल सुविधाएं जल्द मिल सकें।
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