CG News: सुशासन की दिशा में डिजिटल पहल, ई-ऑफिस में श्रेष्ठ प्रदर्शन पर अधिकारियों को प्रशंसा पत्र
CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन सुशासन, दक्षता और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है, पारदर्शिता और कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा डिजिटल गवर्नेंस को प्राथमिकता दी जा रही है.

पारदर्शिता की नई मिसाल
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नवंबर 2025 माह के लिए मंत्रालय स्थित महानदी भवन, नवा रायपुर के अधिकारियों का ई-ऑफिस प्रदर्शन मूल्यांकन किया गया, यह पहल शासन-प्रशासन में डिजिटल प्रक्रियाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन ई-ऑफिस जैसी डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से शासन व्यवस्था को तेज, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है.

मूल्यांकन का उद्देश्य और प्रक्रिया
ई-ऑफिस प्रदर्शन मूल्यांकन का उद्देश्य अधिकारियों को स्व-मूल्यांकन का अवसर देना, समयबद्ध फाइल निस्तारण को प्रोत्साहित करना तथा विभागों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा विकसित करना है, मूल्यांकन पूर्णतः ई-ऑफिस प्रणाली से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित रहा, जिसमें कार्यभार, फाइल निस्तारण की गति और कार्यकुशलता को मुख्य आधार बनाया गया.
विभिन्न संवर्गों में किया गया मूल्यांकन
यह मूल्यांकन संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी संवर्गों के लिए पृथक-पृथक किया गया, जिससे प्रत्येक स्तर पर डिजिटल दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके, मुख्य सचिव विकास शील ने 6 जनवरी 2026 को मंत्रालय, महानदी भवन के पंचम तल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ई-ऑफिस में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया, उन्होंने अधिकारियों को तेज, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया.
डिजिटल प्रशासन को मिलेगा और बल
मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि, यह मूल्यांकन तंत्र अधिकारियों में सकारात्मक प्रेरणा, जवाबदेही और अनुशासन को सुदृढ़ करेगा, इस प्रक्रिया को प्रत्येक माह नियमित रूप से जारी रखा जाएगा, उन्होंने जानकारी दी कि, समयपालन और कार्यालय उपस्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थिति आधारित पुरस्कार प्रणाली प्रारंभ करने की तैयारी है, साथ ही उत्कृष्ट अधिकारियों के नाम “वॉल ऑफ फेम” के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट और मंत्रालय की डिजिटल स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाएंगे.



