CG News: सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक समाप्त, कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर
CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, इनमें आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया, 14 अधिनियमों में संशोधन हेतु जन विश्वास विधेयक का अनुमोदन और विनियोग विधेयक 2025 की स्वीकृति शामिल है.
आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रकरण का फैसला
कैबिनेट ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों की समीक्षा और वापसी के लिए विस्तृत प्रक्रिया को मंजूरी दी है, इसमें मंत्रिपरिषद उप-समिति का गठन किया जाएगा जो प्रकरणों की जांच के बाद निर्णय हेतु कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करेगी, इसके बाद जिला स्तर पर समिति बनाकर मामलों की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी जाएगी, जहां विधि विभाग के मत के बाद प्रस्ताव मंत्रिपरिषद उप-समिति को भेजा जाएगा और अनुशंसा के बाद अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल लेगा, यह प्रक्रिया नक्सलवादी आत्मसमर्पण और पीड़ित राहत पुनर्वास नीति–2025 के अनुरूप होगी, जिसका उद्देश्य अच्छे आचरण वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल करना है.
जन विश्वास विधेयक 2025 को मंजूरी
राज्य सरकार ने कानूनों को नागरिकों के अनुकूल और समयानुकूल बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक 2025 के प्रारूप को अनुमोदित किया गया है, इस विधेयक में 11 विभागों के 14 अधिनियमों के 116 प्रावधानों में संशोधन होगा, छोटे उल्लंघनों के लिए ‘प्रशासकीय दंड’ का प्रावधान किया गया है, जिससे त्वरित निपटारा होगा, इससे न्यायालयों पर भार कम होगा और ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस व ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा, कई कानूनों की दंड राशि वर्षों से अपरिवर्तित थी, जिसे अब प्रभावी बनाया जाएगा, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने जन विश्वास विधेयक का दूसरा संस्करण लाया है.
विनियोग विधेयक 2025 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2025–26 को विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 को भी मंजूरी दे दी है, इससे राज्य के विकास कार्यों के लिए वित्तीय आवंटन में पारदर्शिता और गति आएगी.
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