CG News: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, PM आवास योजना में जमीन सीमा हटाई
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए उन हजारों परिवारों को राहत दी है, जिन्हें अब तक भूमि आकार की शर्त के कारण योजना से बाहर रखा जाता था, नई गाइडलाइंस के अनुसार अब 2500 स्क्वायर फीट से अधिक जमीन रखने वाले परिवार भी पात्र माने जाएंगे, और भूमि का आकार पात्रता में बाधक नहीं होगा.
पुराने नियमों में बदलाव
पहले की पात्रता में जमीन का आकार मुख्य मापदंड था, पुराने नियमों के अनुसार 2500 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन होने पर योजना का लाभ नहीं मिलता था, इससे ग्रामीण इलाकों में पैतृक संपत्ति के कारण जिनके पास बड़े भूखंड थे, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर थी और बड़े प्लॉट होने के बावजूद पक्का घर बनाने में असमर्थ थे, वे भी योजना से वंचित रह जाते थे.
आर्थिक स्थिति होगी प्राथमिक आधार
नई नीति के बाद अब पात्रता का आधार केवल आर्थिक स्थिति, वास्तविक जरूरत और आवासहीनता बनेगी, भूमि का आकार अब किसी पात्रता को प्रभावित नहीं करेगा, इससे योजना का लाभ सीधे उन तक पहुंचेगा जिनके पास घर नहीं है, भले ही उनके पास बड़ा प्लॉट क्यों न हो.
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को लाभ
इस बदलाव का असर केवल ग्रामीण ही नहीं, बल्कि शहरी क्षेत्रों पर भी पड़ेगा, कई शहरों में ऐसे परिवार हैं, जिनके पास प्लॉट तो बड़ा है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वे मकान निर्माण नहीं कर पाते, अब उन्हें भी PMAY के तहत वित्तीय सहायता मिल सकेगी.
आवास निर्माण में तेजी
शहरी विकास विशेषज्ञों का मानना है कि, नई नीति से आवास निर्माण में वृद्धि होगी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मांग बढ़ेगी और स्थानीय मजदूरों और ठेकेदारों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
ग्रामीण इलाकों में होगा बड़ा बदलाव
छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवारों की भूमि 3000–5000 स्क्वायर फीट या इससे अधिक होती है, लेकिन उनकी आय कम रहती है, लेकिन नई नीति से ऐसे परिवार बड़ी संख्या में योजना के दायरे में आएंगे और पक्का मकान बनवाने में आसानी होगी, इससे ग्रामीण विकास की गति तेज होगी.
लाखों नए लाभार्थी जुड़ेंगे
पूर्व नियमों के कारण अस्वीकृत हजारों आवेदन अब पात्र होंगे, सरकार के अनुसार, इससे प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति दर बढ़ेगी, लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और सबके लिए आवास’ मिशन को गति मिलेगी.
वास्तविक जरूरतमंदों को मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने कहा है कि, नई गाइडलाइंस का उद्देश्य योजना को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनाना है, पक्का आवास मिलने से जीवन स्तर सुधरेगा, शिक्षा व स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी और परिवार सामाजिक व आर्थिक रूप से मजबूत होंगे.
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