November 20, 2026 2:51 am

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CG News: CM साय की अध्यक्षता में कैबिनेट के 4 बड़े फैसले, ग्रामीण पेयजल से लेकर जनजातीय शिक्षा के विकास को मंजूरी

CG News: CM साय की अध्यक्षता में कैबिनेट के 4 बड़े फैसले, ग्रामीण पेयजल से लेकर जनजातीय शिक्षा के विकास को मंजूरी
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CG News: CM साय की अध्यक्षता में कैबिनेट के 4 बड़े फैसले, ग्रामीण पेयजल से लेकर जनजातीय शिक्षा के विकास को मंजूरी

CG News: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने, जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने और राजनांदगांव में सरकारी सुविधाओं का विस्तार करने से जुड़े चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इन फैसलों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ शिक्षा और बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करना है.

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छोटी ग्राम पंचायतों को मिलेगा मुख्यमंत्री नल जल अनुदान

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन नियम 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है. इसके लागू होने के बाद वर्ष 2024 में प्रभावी पुराने नियम निरस्त किए जाएंगे. नई व्यवस्था को जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार के सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है. इसके तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान दिया जाएगा.

पंचायतों को मिलेगा 50 हजार का प्रोत्साहन

नई व्यवस्था में ग्राम पंचायतों को अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रतिमाह कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार की वसूली करना अनिवार्य होगा. वहीं, जो पंचायतें सालाना जल प्रभार का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रह करेंगी, उन्हें हर साल 50 हजार रुपए की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे छोटी ग्राम पंचायतों पर पेयजल योजनाओं के संचालन का आर्थिक दबाव कम होगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

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विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा पर खर्च होंगे 40.98 करोड़

कैबिनेट का दूसरा बड़ा फैसला नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र के जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा से जुड़ा है. सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन साल तक अनुदान देने की मंजूरी दी है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए करीब 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

महाविद्यालय संचालन के नियमों में भी मिलेगी छूट

मुख्यमंत्री की पूर्व घोषणा के अनुरूप लिए गए इस निर्णय में छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था स्थापना एवं विनियमन अधिनियम 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है. इसके तहत महाविद्यालय को तीन वर्षों तक आवर्ती और अनावर्ती अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा. इस पहल से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय इलाकों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर संसाधन और सुविधाएं मिल सकेंगी.

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राजनांदगांव में बनेगा नया बाल संप्रेक्षण गृह

कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले में बाल संप्रेक्षण गृह के नए भवन निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जमीन आवंटित करने का फैसला लिया है. इसके लिए राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा संख्या 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी करीब 24 हजार 90 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी. यहां विधि से संघर्षरत बच्चों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

राजनांदगांव में खुलेगा माशिमं का संभागीय कार्यालय

कैबिनेट का चौथा फैसला छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना से संबंधित है. इसके लिए राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर जमीन शिक्षा मंडल को आवंटित करने की मंजूरी दी गई है. नया कार्यालय शुरू होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षा मंडल से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर ही सुविधाएं मिल सकेंगी.

शिक्षा को मजबूत करने पर सरकार का फोकस

साय कैबिनेट के इन चार फैसलों में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक प्रशासन को प्राथमिकता दी गई है. खासतौर पर अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान और छोटी पंचायतों के लिए नलजल अनुदान ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम हैं. अब इन फैसलों के क्रियान्वयन के बाद इनके जमीनी असर पर नजर रहेगी.

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