CG News: भिलाई स्टील प्लांट के 17 हजार ठेका श्रमिकों को बड़ी सौगात, 1 नवंबर से केंद्रीय न्यूनतम वेतनमान लागू
CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करने वाले हजारों ठेका श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है. महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL ने अपनी इकाइयों में कार्यरत ठेका श्रमिकों को केंद्रीय न्यूनतम वेतनमान का लाभ देने की पहल की है. इसके तहत भिलाई स्टील प्लांट में काम करने वाले करीब 17 हजार ठेका श्रमिकों को 1 नवंबर 2026 से नई वेतन दरों का लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है.
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प्रतिदिन 704 से 1024 रुपए तक निर्धारित हुई मजदूरी
नई व्यवस्था में श्रमिकों को उनकी कार्यकुशलता और काम की प्रकृति के आधार पर न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी. निर्धारित दरों के मुताबिक, अनस्किल्ड श्रमिकों को 704 रुपए, सेमी स्किल्ड को 794 रुपए, स्किल्ड को 933 रुपए और हाईली स्किल्ड श्रमिकों को 1024 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे. वहीं, स्वीपिंग और क्लीनिंग कार्य में लगे श्रमिकों के लिए 704 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किए गए हैं. बिना हथियार वाले सुरक्षा गार्ड को 933 रुपए और हथियार सहित सुरक्षा गार्ड को 1024 रुपए प्रतिदिन देने का प्रावधान है.
इन श्रमिकों को मिल सकता है 25 हजार रुपए मासिक वेतन
नई वेतन दरों के अनुसार, हाईली स्किल्ड श्रमिकों को महीने में करीब 25 हजार रुपए तक न्यूनतम मजदूरी मिल सकती है. हालांकि, वास्तविक मासिक भुगतान महीने में किए गए कार्यदिवस और उपस्थिति पर निर्भर करेगा. इसके अलावा जिन श्रमिकों को पहले से निर्धारित दरों के अनुसार नई न्यूनतम दर से अधिक वेतन मिल रहा है, उनके वेतन में कटौती नहीं की जाएगी. केंद्रीय न्यूनतम वेतनमान में भविष्य में होने वाले संशोधन का लाभ भी पात्र श्रमिकों को मिलेगा.
लंबे समय से उठ रही थी मांग
सेल की अलग-अलग इकाइयों में काम करने वाले ठेका श्रमिक लंबे समय से केंद्रीय न्यूनतम वेतनमान लागू करने की मांग कर रहे थे. इस मांग के बाद कंपनी ने अपनी इकाइयों में परिपत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है. इस्को स्टील प्लांट बर्नपुर में 17 नवंबर को इस संबंध में परिपत्र जारी किया जा चुका है. वहीं, भिलाई इस्पात संयंत्र में भी जल्द ही परिपत्र जारी होने की संभावना जताई जा रही है.
PF, ESI, बोनस और ग्रेच्युटी का भी मिलेगा लाभ
नई श्रम संहिताओं और लागू श्रम कानूनों के प्रावधानों के तहत पात्र ठेका श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ भी मिलेंगे. इसमें कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF, कर्मचारी राज्य बीमा यानी ESIC, बोनस और ग्रेच्युटी शामिल हैं. EPF के तहत नियोक्ता को कर्मचारी के मूल वेतन का 12 प्रतिशत अंशदान जमा करना होगा. वहीं, 21 हजार रुपए प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों को ESIC के माध्यम से चिकित्सा सुविधा मिलेगी. साल में कम से कम 30 दिन काम करने वाले पात्र श्रमिकों को नियमानुसार 8.33 से 20 प्रतिशत तक बोनस का लाभ मिल सकता है. इसके अलावा पांच साल की निरंतर सेवा पूरी करने पर ग्रेच्युटी का प्रावधान भी लागू होगा.
नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन की मांग बरकरार
केंद्रीय न्यूनतम वेतनमान लागू होने के बावजूद ठेका श्रमिकों की एक बड़ी मांग अभी पूरी नहीं हुई है. श्रमिक संगठन चाहते हैं कि उन्हें नियमित कर्मचारियों के S-1 ग्रेड के बराबर वेतनमान दिया जाए. नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील यानी NJCS में शामिल INTUC, CITU, AITUC, HMS और BMS जैसी केंद्रीय यूनियनें इस मांग को लगातार उठा रही हैं. यूनियनों का तर्क है कि उत्पादन प्रक्रिया में ठेका श्रमिक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें भी नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान मिलना चाहिए.
वेतन बढ़ने के साथ ठेका श्रमिकों की छंटनी की आशंका
दूसरी ओर, सेल प्रबंधन पर इस्पात मंत्रालय की ओर से मानव संसाधन और उत्पादन लागत कम करने का दबाव भी बताया जा रहा है. इसी वजह से विभिन्न इकाइयों में ठेका श्रमिकों की संख्या घटाए जाने की आशंका जताई जा रही है. माना जा रहा है कि न्यूनतम वेतनमान लागू होने से कंपनी पर बढ़ने वाले आर्थिक बोझ को नियंत्रित करने के लिए प्रबंधन श्रमिकों की संख्या में कटौती कर सकता है. हालांकि, इस संबंध में अंतिम स्थिति प्रबंधन के फैसलों पर निर्भर करेगी.
सेल की सभी इकाइयों में सबसे ज्यादा ठेका श्रमिक BSP में
सेल के आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 तक कंपनी की सभी इकाइयों में कुल 68 हजार 66 ठेका श्रमिक कार्यरत थे. इनमें सबसे बड़ी संख्या भिलाई इस्पात संयंत्र की थी, जहां 16 हजार 938 ठेका श्रमिक काम कर रहे थे. इनमें सबसे अधिक कर्मचारी वर्क्स एरिया में तैनात हैं. इसके बाद प्रोजेक्ट्स, माइनिंग और नॉन वर्क्स एरिया में ठेका श्रमिकों की तैनाती है, केंद्रीय न्यूनतम वेतनमान लागू होने से भिलाई स्टील प्लांट में काम करने वाले हजारों ठेका श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, श्रमिक संगठनों की S-1 ग्रेड वेतनमान की मांग और संभावित छंटनी को लेकर चिंताएं भी बनी हुई हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि BSP प्रबंधन नई वेतन दरों को किस तरह लागू करता है और इसका वास्तविक लाभ श्रमिकों तक कब पहुंचता है.

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