CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शनिवार को महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई. बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने देश की सेवा करने वाले पूर्व अग्निवीरों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए गृह विभाग के अंतर्गत आरक्षक के 36 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने आदिम जाति विभाग का नाम बदलकर ‘जनजाति कार्य विभाग’ करने का भी आधिकारिक प्रस्ताव स्वीकृत किया है.

25 वर्ष पूर्ण होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित

कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में निरंतर 25 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह केवल एक उपलब्धि का अवसर नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम, जनसेवा, सुशासन और अंत्योदय के सिद्धांतों पर आधारित एक असाधारण कर्मयात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव है. मंत्रिपरिषद ने अनुच्छेद 370 की समाप्ति, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण और नक्सलवाद से मुक्ति जैसे ऐतिहासिक राष्ट्रहित के फैसलों की सराहना करते हुए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया.

छत्तीसगढ़ के विकास का विजन

सीएम साय ने कहा कि वर्ष 2000 में नवगठित छत्तीसगढ़ ने अपनी विकास यात्रा में गुजरात मॉडल के सफल अनुभवों से प्रेरणा लेकर तेजी से प्रगति की है. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, सिंगल विंडो सिस्टम और विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के चलते राज्य को 8.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे करीब 1.60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है. इसके साथ ही, केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों से 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल समस्या से निर्णायक मुक्ति मिली है, जिससे बस्तर में स्थायी शांति और विकास का नया दौर शुरू हुआ है.