CG News: छत्तीसगढ़ के 1.50 लाख पेंशनरों को बड़ी राहत, अब खुद जारी करेगी सरकार डीआर आदेश
CG News: छत्तीसगढ़ के करीब डेढ़ लाख पेंशनर और पारिवारिक पेंशनरों के लिए राहत की खबर सामने आई है. अब राज्य सरकार को पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत यानी डीआर के लिए मध्यप्रदेश सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. छत्तीसगढ़ सरकार अपने वित्तीय संसाधनों और नियमों के आधार पर महंगाई राहत से जुड़े आदेश खुद जारी कर सकेगी.
दोनों राज्यों की सहमति वाली पुरानी व्यवस्था खत्म
पेंशनर्स एसोसिएशन के अनुसार, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के वित्त सचिवों के बीच हुए समझौते के बाद 17 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. इससे पहले मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत पेंशनरों को मिलने वाले लाभों के लिए दोनों राज्यों की सहमति जरूरी होती थी, इस प्रक्रिया के कारण कई बार निर्णय लेने में लंबा समय लग जाता था और पेंशनरों को महंगाई राहत का लाभ मिलने में देरी होती थी.
महंगाई राहत का मुद्दा अभी बाकी
पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष यशवंत देवान ने बताया कि अभी भी छत्तीसगढ़ के कई पेंशनर लंबे समय से लंबित महंगाई राहत का इंतजार कर रहे हैं. संगठन का दावा है कि करीब 86 महीने की महंगाई राहत का भुगतान अभी बाकी है, इस मांग को लेकर पेंशनरों ने भोपाल और रायपुर में प्रदर्शन की घोषणा की थी, लेकिन सरकार के आश्वासन के बाद आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया.
अब जल्द लाभ मिलने की उम्मीद
पेंशनर संगठनों को उम्मीद है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद महंगाई राहत से जुड़े फैसले तेजी से हो सकेंगे. साथ ही लंबित राहत राशि और आगामी डीआर बढ़ोतरी का लाभ भी जल्द मिलने की संभावना जताई जा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों बुजुर्ग पेंशनरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
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