CG News: छत्तीसगढ़ में कारोबार का नया दौर, साय सरकार का ऐतिहासिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कदम
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने देश में पहली बार “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनियमन-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक 2026” का प्रारूप तैयार कर एक बड़ा कदम उठाया है. इस पहल को राज्य में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने वाली दूरगामी नीति के रूप में देखा जा रहा है. सरकार का उद्देश्य व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाना, प्रशासनिक जटिलताओं को कम करना और निवेशकों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराना है.
निवेशकों को मिलेगी आसान प्रक्रिया
नए विधेयक में ऐसे कई प्रावधान शामिल किए गए हैं जो उद्योग लगाने की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाएंगे. इसके तहत डीम्ड परमिशन की व्यवस्था होगी, यानी तय समय सीमा में अनुमति नहीं मिलने पर कुछ मामलों में स्वीकृति स्वतः मान्य मानी जा सकेगी. इससे परियोजनाओं में होने वाली देरी कम होगी और निवेश को गति मिलेगी, इसके अलावा सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा से उद्योगों को कई प्रक्रियाओं में खुद प्रमाणित करने का अधिकार मिलेगा. वहीं थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन व्यवस्था के जरिए स्वतंत्र एजेंसियां जांच प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में मदद करेंगी.
उद्योगों को मिलेगा भरोसेमंद माहौल
विधेयक में जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली को भी शामिल किया गया है. इसके तहत केवल जरूरी मामलों में ही जांच की जाएगी, जिससे उद्योगों पर अनावश्यक प्रशासनिक दबाव कम होगा. साथ ही एक ही काम के लिए बार बार लाइसेंस लेने की व्यवस्था को खत्म करने का प्रावधान भी किया गया है, सरकार का मानना है कि इन बदलावों से उद्योगपतियों का विश्वास बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ निवेश के लिए एक पसंदीदा राज्य के रूप में उभरेगा.
निवेशकों तक को मिलेगा फायदा
छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों, युवा आबादी और बेहतर भौगोलिक स्थिति के कारण उद्योगों के लिए संभावनाओं वाला राज्य माना जाता है. नए विधेयक के लागू होने से स्थानीय व्यापारियों और छोटे उद्यमियों को भी कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी, सरल नियमों और तेज मंजूरी प्रक्रिया के कारण बाहर से आने वाले निवेशकों को भी राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे., औद्योगिक विकास का सबसे बड़ा लाभ रोजगार के रूप में सामने आता है. नए उद्योग स्थापित होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ने से युवाओं को अपने ही प्रदेश में काम के बेहतर विकल्प मिल सकेंगे और दूसरे राज्यों में पलायन की समस्या को भी कम किया जा सकेगा.
छत्तीसगढ़ को औद्योगिक पहचान देने की तैयारी
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 राज्य की आर्थिक दिशा को बदलने वाला कदम साबित हो सकता है. सरकार की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ को उद्योग अनुकूल, निवेश समर्थक और विकास केंद्रित प्रदेश के रूप में स्थापित किया जाए, अगर इस व्यवस्था का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन होता है, तो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है.
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