CG News: प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को मंजूरी, छत्तीसगढ़ के हजारों परिवारों को मिलेगा अपना पक्का घर
CG News: छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत राज्य में 11,477 नए आवासों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है.
प्रत्येक हितग्राही को मिलेगी 2.82 लाख रुपए की सहायता
योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को घर निर्माण के लिए कुल 2 लाख 82 हजार 850 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. यह राशि निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार अलग-अलग चरणों में जारी की जाएगी, ताकि निर्माण की गुणवत्ता और पारदर्शिता बनी रहे.
चार किस्तों में जारी होगी राशि
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत सहायता राशि चार चरणों में दी जाएगी.
• नींव निर्माण पूरा होने पर, 1 लाख रुपए.
• लिंटल स्तर तक निर्माण होने पर, 50 हजार रुपए.
• छत निर्माण पूरा होने पर, 50 हजार रुपए.
• मकान पूरी तरह तैयार होने पर, 50 हजार रुपए.
इस तरह लाभार्थियों को कुल 2.82 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
समय पर मकान बनाने पर मिलेगा अतिरिक्त लाभ
राज्य सरकार ने योजना के साथ मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना भी लागू की है. इसके तहत यदि लाभार्थी 18 महीने के भीतर अपना मकान पूरा कर लेता है, तो उसे 32 हजार 850 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, सरकार का उद्देश्य लाभार्थियों को जल्द से जल्द अपने नए घर में प्रवेश दिलाना और निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा कराना है.
योजना के लिए क्या हैं जरूरी शर्तें
योजना का लाभ केवल पात्र परिवारों को ही मिलेगा. इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें तय की गई हैं.
• आवेदक संबंधित शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए.
• परिवार के नाम पर देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए.
• लाभार्थी के पास स्वयं की जमीन या वैध पट्टा होना जरूरी है.
• योजना मुख्य रूप से EWS और LIG वर्ग के परिवारों के लिए है.
• मकान का कारपेट एरिया 30 से 45 वर्गमीटर के बीच होना चाहिए.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, भूमि या पट्टे से संबंधित दस्तावेज, बैंक खाते की जानकारी और स्थानीय निकाय द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, 11,477 नए आवासों की मंजूरी के बाद छत्तीसगढ़ के हजारों परिवारों को कच्चे मकानों और किराए के घरों से राहत मिलने की उम्मीद है. सरकार का मानना है कि यह योजना केवल घर निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को सुरक्षित आवास, बेहतर जीवन स्तर और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
यह भी पढ़ें : CG News: बेमेतरा में बनेगी छत्तीसगढ़ की पहली ओपन जेल, सुधार और पुनर्वास पर रहेगा फोकस
