CG News: छत्तीसगढ़ कैबिनेट के फैसले, ग्रामीण रोजगार, आजीविका और हरित ऊर्जा को मिली नई दिशा
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने 23 जून 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। इन निर्णयों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।
ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी
कैबिनेट ने “विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)” योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों तक अकुशल श्रम आधारित रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इसका उद्देश्य गांवों में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना है।
इस योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास जैसे कार्य किए जाएंगे। साथ ही डिजिटल तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता और बेहतर निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार का व्यय अनुपात 60:40 रहेगा तथा वर्ष 2026-27 के लिए 4000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण बाजार और स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए “अटल आजीविका समृद्धि हाट” योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत गांवों में उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन से जुड़े केंद्र विकसित किए जाएंगे, इसमें हथकरघा, बुनाई, सिलाई, हस्तशिल्प, कृषि प्रसंस्करण इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज और सेवा केंद्र शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इस योजना का संचालन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से किया जाएगा।
कचरे से बनेगी स्वच्छ और हरित ऊर्जा
कैबिनेट ने “छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति 2026” को भी मंजूरी दी है। इस नीति के तहत कृषि अवशेष, पशु अपशिष्ट और शहरी कचरे से कम्प्रेस्ड बायोगैस तैयार की जाएगी, इस योजना से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि जैविक खाद उत्पादन और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी आएगी। राज्य में लगभग 5 लाख टन प्रतिवर्ष बायोगैस उत्पादन की संभावना जताई गई है। इसके लिए बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
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