CG News : छत्तीसगढ़ में लॉजिस्टिक क्रांति, सरकार देगी 140 करोड़ तक की सब्सिडी
CG News : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए नई लॉजिस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया।
निजी क्षेत्र को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन
नई नीति के तहत अब निजी कंपनियों को लॉजिस्टिक हब, पार्क, ड्राई पोर्ट और एयर कार्गो टर्मिनल स्थापित करने पर 140 करोड़ रुपये तक का अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें भूमि पंजीयन शुल्क, स्टांप ड्यूटी, और डायवर्सन फीस में भी बड़ी राहत दी जाएगी।
बस्तर और सरगुजा को मिलेगा अतिरिक्त लाभ
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि बस्तर और सरगुजा जैसे पिछड़े क्षेत्रों में लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट शुरू करने पर 10% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, जिससे क्षेत्रीय विकास और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल सके। कैबिनेट बैठक में जर्जर भवनों और अनुपयोगी सरकारी ज़मीनों के पुनर्विकास के लिए 7 योजनाओं को हरी झंडी दी गई। इससे शहरी ढांचे के आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
कृषक उन्नति योजना का विस्तार
सरकार ने ‘कृषक उन्नति योजना’ का दायरा बढ़ाकर अब इसमें दलहन, तिलहन, और मक्का जैसी वैकल्पिक फसलों को भी शामिल कर लिया है। इससे किसानों को अधिक विकल्प और फसल विविधता का लाभ मिलेगा। सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों और कर्मचारियों के हित में पेंशन फंड की स्थापना की मंजूरी भी दी है। साथ ही ‘जन विश्वास विधेयक’ को पास कर, शासन में पारदर्शिता और नागरिकों का भरोसा बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को नई दिशा
इन फैसलों से छत्तीसगढ़ में निवेश को आकर्षित करने, रोजगार सृजन, और सतत विकास की दिशा में तेज़ी आएगी। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलने से राज्य राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है।
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Author: Safeek khan
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