CG News : रायपुर में अमृत मिशन की देरी से पानी संकट गहराया
CG News : अमृत मिशन 2.0 के तहत पूरे छत्तीसगढ़ में 24 घंटे पानी सप्लाई की योजना तो बनी, लेकिन हैरानी की बात ये है कि 8 बड़े नगर निगम अब तक पायलट प्रोजेक्ट तक शुरू नहीं कर पाए। पाइपलाइन और टंकी सब बन चुकी हैं, फिर भी लोगों को दिन में सिर्फ डेढ़ घंटे ही पानी मिल रहा है।
रायपुर की जनता परेशान
छत्तीसगढ़ में अमृत मिशन 2.0 के तहत 24 घंटे नल से जल आपूर्ति का लक्ष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। राज्य के 14 नगर निगमों में से 8 ने अब तक पायलट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव ही तैयार नहीं किया है। इस पर शहरी विकास अभिकरण (सूडा) ने गहरी नाराजगी जताई है और संबंधित नगर निगमों को नोटिस जारी किया है।
अमृत मिशन 2.0 योजना अक्टूबर 2021 से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका मकसद शहरी क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। योजना के तहत हर नगर निगम को न्यूनतम 2000 आबादी वाले एक वार्ड में 24 घंटे जल आपूर्ति सुनिश्चित करनी थी, लेकिन अब तक बिलासपुर, कोरबा, भिलाई, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव, अंबिकापुर और जगदलपुर जैसे बड़े नगर निगमों ने पायलट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव ही नहीं भेजा है।
सूडा का सख्त रुख
सूडा के अमृत मिशन 2.0 के मिशन डायरेक्टर ने इन आठों नगर निगमों के आयुक्तों को पत्र लिखते हुए शीघ्र प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि योजना की दिशा-निर्देशों के तहत पायलट प्रोजेक्ट को स्वीकृति दिलाकर तुरंत काम शुरू करना आवश्यक है, ताकि पूरे राज्य में 24×7 जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
रायपुर में भी नहीं हुई शुरुआत
प्रदेश की राजधानी रायपुर, जो स्मार्ट सिटी के तहत भी काम कर रही है, वहां भी अमृत मिशन 2.0 के तहत अभी तक किसी भी वार्ड में 24 घंटे पानी सप्लाई की शुरुआत नहीं हो सकी है। हालांकि कुछ वार्डों में पाइपलाइन और पानी टंकियों का निर्माण हो चुका है, लेकिन वर्तमान में सुबह एक घंटा और शाम को सिर्फ आधे घंटे ही जलापूर्ति हो रही है।
पुरानी और नई पाइपलाइनों से हो रही दोहरी सप्लाई
कई नगर निगमों ने नई पाइपलाइनों से जल आपूर्ति शुरू की है, लेकिन पुरानी लाइनें हटाई नहीं गईं और न ही उन्हें बंद किया गया है। नतीजा यह हुआ कि कहीं दोहरी सप्लाई हो रही है और अंतिम छोर के वार्डों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा।
अमृत मिशन 2.0 का मकसद शहरी नागरिकों को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। लेकिन नगर निगमों की सुस्ती और खराब योजना प्रबंधन के कारण यह महत्वाकांक्षी योजना पिछड़ती नजर आ रही है।
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Author: Safeek khan
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