CG News: छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार तेज, नवा रायपुर-रायपुर में 700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी
CG News: छत्तीसगढ़ में शहरी अधोसंरचना और विकास कार्यों को मजबूती देने के लिए सरकार ने एक अहम पहल की है। मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के प्रमुख विकास प्रस्तावों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
आधुनिक शासकीय भवनों का विस्तार
राजधानी क्षेत्र नवा रायपुर में प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए 302.67 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया है।
• महानदी भवन और इंद्रावती भवन की मल्टी-लेवल पार्किंग के दूसरे एवं तीसरे तल पर आधुनिक कार्यालय विकसित किए जाएंगे, जिसकी लागत लगभग 131.17 करोड़ रुपये है।
• नवा रायपुर सेक्टर-24 में एक नया संयुक्त शासकीय भवन बनाया जाएगा, जिस पर करीब 171.50 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
इन परियोजनाओं से सरकारी कार्यों की दक्षता और सुविधाओं में सुधार होगा।
43 ई-बसों की नई व्यवस्था
नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के तहत 43 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा, इस योजना की कुल लागत लगभग 223.04 करोड़ रुपये है, जिसमें बैटरी संचालित और एसी ई-बसें शामिल हैं। यह पहल न केवल यातायात को आसान बनाएगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद करेगी।
पेयजल व्यवस्था होगी और मजबूत
रायपुर शहर में पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए 150 एमएलडी क्षमता का एक आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तावित किया गया है। यह परियोजना मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत 186.14 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जाएगी, जिससे शहरवासियों को स्वच्छ और नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
कई विभागों की मौजूदगी
इस बैठक में वित्त विभाग, आईटी, आवास एवं पर्यावरण, लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा NRDA के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही वन, कृषि, पंचायत, जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए और योजनाओं पर चर्चा की गई।
छत्तीसगढ़ के विकास की नई तस्वीर
इन सभी परियोजनाओं से नवा रायपुर और रायपुर की शहरी संरचना को एक नई पहचान मिलेगी। सरकार का लक्ष्य आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल और सुविधाजनक शहरी व्यवस्था विकसित करना है, जिससे राज्य के विकास को और अधिक गति मिल सके।
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