CG News: शहरी विकास पर सख्ती, सभी निकायों की एक साथ समीक्षा, नोडल अधिकारी करेंगे निरीक्षण
CG News: रायपुर में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने राज्य के सभी 194 नगरीय निकायों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सहित पांच प्रमुख शहरी विकास योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया।

योजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता पर फोकस
समीक्षा के दौरान निर्माण कार्यों की गति, वित्तीय प्रगति और गुणवत्ता मानकों पर विस्तार से चर्चा की गई। सचिव ने स्पष्ट किया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन तय समय-सीमा में पूरा होना चाहिए और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
पीएम आवास योजना पर सख्त निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 की समीक्षा करते हुए सचिव ने कहा कि सितंबर 2026 इसकी अंतिम समय-सीमा होगी और इसके बाद कोई समयवृद्धि नहीं दी जाएगी, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समय सीमा के बाद केंद्र या राज्य सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी, इसलिए निकायों को अपनी जिम्मेदारी से कार्य पूरा करना होगा।
लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
सचिव ने कमजोर प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यों में तेजी लाई जाए और जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि लगातार खराब प्रदर्शन पर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना और अन्य शहरी परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। भूमि उपलब्धता, निर्माण प्रगति और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई।
नोडल अधिकारियों का स्थलीय निरीक्षण
योजनाओं की जमीनी निगरानी को मजबूत करने के लिए सभी राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में जाकर स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। 6 जून से सभी अधिकारी मैदान में जाकर वास्तविक स्थिति का आकलन करेंगे, सचिव ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित शहरी विकास है। इसके लिए योजनाओं की नियमित निगरानी, डेटा आधारित मूल्यांकन और बेहतर समन्वय पर लगातार काम किया जा रहा है।



