CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में आयोजित क्रेडाई छत्तीसगढ़ स्टेटकॉन-2026 ‘बिल्डिंग विकसित छत्तीसगढ़’ कार्यक्रम को संबोधित किया, उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ष 2047 तक विकसित राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में रियल एस्टेट सेक्टर की भूमिका अत्यंत निर्णायक होगी, बढ़ते शहरीकरण और आधुनिक आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार पारदर्शी प्रणाली, सुगम प्रक्रियाओं और निवेश अनुकूल माहौल के निर्माण के लिए निरंतर प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है.

75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट ‘छत्तीसगढ़ अंजोर’ तैयार किया है, इसके अंतर्गत प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि 44 प्रतिशत वनाच्छादित भू-भाग, प्रचुर प्राकृतिक खनिज, पर्याप्त जल-ऊर्जा संसाधनों और मेहनतकश जनशक्ति के बल पर राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने में पूरी तरह समर्थ है.

स्टेट कैपिटल रीजन का निर्माण

रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव को जोड़कर ‘स्टेट कैपिटल रीजन’ विकसित किया जा रहा है, जो भविष्य में व्यापार, उद्योग, आवास और परिवहन का मुख्य ग्रोथ इंजन बनेगा, इसके साथ ही प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 1600 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हो रहा है, केंद्र से 3.65 लाख अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति के साथ-साथ पीएम जनमन योजना और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास हेतु 15 हजार आवासों की मंजूरी मिली है.

बस्तर में शांति, नियद नेल्लानार योजना और होमस्टे पर्यटन

सुरक्षा बलों के साहस और दृढ इच्छाशक्ति से छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त होकर प्रगति की नई राह पर अग्रसर है, ‘नियद नेल्लानार’ योजना से बस्तर के दूरस्थ गांवों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुने गए धुड़मारास की तर्ज पर राज्य में होमस्टे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं नई औद्योगिक नीति के तहत 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं.

सुशासन, रिफॉर्म्स और रजिस्ट्री प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण

कार्यक्रम में आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार का मुख्य ध्यान गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत 400 से अधिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है, जमीनों की रजिस्ट्री हेतु व्हाट्सएप पर दस्तावेज, ऑटो म्यूटेशन और महिलाओं के लिए पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट जैसे ऐतिहासिक तकनीक आधारित कदम उठाए गए हैं.