CG News: सेजबहार फेस-1 कॉलोनी में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण हटाया गया
CG News: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए सेजबहार फेस-1 कॉलोनी क्षेत्र में भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर क्षेत्र को अतिक्रमणमुक्त कराया है। इस कार्रवाई के तहत एक निजी बिल्डर द्वारा बिना अनुमति बनाई जा रही अवैध सड़क को मौके से हटा दिया गया।
2006 में आवंटित हुई थी भूमि
जानकारी के अनुसार, दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत कलेक्टर रायपुर के आदेश दिनांक 03 फरवरी 2006 के तहत ग्राम सेजबहार एवं ग्राम दतरेंगा की कुल 21.538 हेक्टेयर (लगभग 53.19 एकड़) भूमि आवासीय परियोजना के लिए मंडल को आवंटित की गई थी।
इस भूमि पर 17 मई 2006 को विकास अनुज्ञा स्वीकृत की गई थी।
1435 आवासों का था लक्ष्य
स्वीकृत ले-आउट के अनुसार परियोजना में कुल 1435 एलआईजी (लो इनकम ग्रुप) आवासों का निर्माण प्रस्तावित था।
जांच में पाया गया कि—
- 1327 आवास ले-आउट के अनुसार पूर्ण किए गए
- 39 आवास स्वीकृत योजना से अलग बनाए गए
- कुल 1366 आवासों का निर्माण पूरा हुआ
भूमि विवाद के कारण 79 आवास नहीं बन सके
रिपोर्ट के अनुसार निर्माण अवधि में भूमि विवाद उत्पन्न होने के कारण 79 आवासों का निर्माण नहीं हो सका। ये आवास स्वीकृत ले-आउट के विभिन्न ब्लॉकों में प्रस्तावित थे। विवादित क्षेत्र होने के कारण इनका न तो निर्माण हो सका और न ही विक्रय।
सीमांकन में सामने आया अतिक्रमण
मंडल द्वारा हाल ही में लगभग 18 हेक्टेयर भूमि का राजस्व अभिलेखों के आधार पर सीमांकन कराया गया।
इस दौरान यह स्पष्ट हुआ कि एक निजी बिल्डर द्वारा मंडल की भूमि के हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर सड़क निर्माण किया जा रहा था।
सीमांकन रिपोर्ट में अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद तत्काल कार्रवाई शुरू की गई।
मौके पर पहुंचकर हटाया गया अवैध निर्माण
कार्यपालन अभियंता संभाग क्रमांक-3, सेजबहार रायपुर के नेतृत्व में मंडल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
इस दौरान अधिकारियों की उपस्थिति में अवैध रूप से निर्मित सड़क को हटाकर भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया गया।
भविष्य में नई आवासीय परियोजना की योजना
मंडल अधिकारियों ने बताया कि यह भूमि एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है और भविष्य में यहां नई आवासीय परियोजना विकसित करने की योजना है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मंडल अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अतिक्रमण के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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