CG News: बलरामपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) मनीराम यादव को राज्य सरकार ने उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है, यादव पर शिक्षा विभाग के अंतर्गत करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं और नियम विरुद्ध खरीदी करने के गंभीर आरोप लगे थे, बलरामपुर कलेक्टर द्वारा गठित जांच टीम की रिपोर्ट में लगभग 4.51 करोड़ रुपये की सामग्री खरीदी में भारी अनियमतताएं उजागर हुई थीं, जिसके उपरांत जिला प्रशासन ने उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा था.

चार बार निलंबन और विवादों से पुराना नाता

उल्लेखनीय है कि DEO मनीराम यादव के खिलाफ यह कोई पहली प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, शिक्षा विभाग में विभिन्न वित्तीय व प्रशासनिक गड़बड़ियों के चलते वे पूर्व में भी चार बार निलंबित किए जा चुके हैं, उनके सेवाकाल में लगभग 2.42 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और अन्य गबन से जुड़ी शिकायतें निरंतर आती रही हैं, वर्तमान प्रकरण वित्तीय वर्ष 2025-26 का है, जिसके तहत शिक्षा विभाग को कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु 4.57 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ था.

4.51 करोड़ रुपये की संदिग्ध खरीदी प्रक्रिया

स्वीकृत बजट राशि से विद्यार्थियों हेतु साइकिल वितरण, विज्ञान व तकनीकी उपकरण, फर्नीचर, स्वच्छता सामग्री, खेलकूद का सामान तथा स्टेशनरी खरीदी जानी थी, आरोप है कि इस खरीदी में निर्धारित शासकीय टेंडर नियमों और पारदर्शिता को पूरी तरह दरकिनार करते हुए 4.51 करोड़ रुपये की राशि अनाधिकृत रूप से व्यय कर दी गई, कलेक्टर की निष्पक्ष जांच में इस पूरी प्रक्रिया में कई प्रशासनिक स्तरों पर गंभीर खामियां और नियमों का उल्लंघन पाया गया था.

विभिन्न योजनाओं में गड़बड़ी और राजनीतिक विवाद

मनीराम यादव पर केवल मौजूदा मामला ही नहीं, बल्कि डीएमएफ (DMF) फंड, अध्ययन व सफाई सामग्री वितरण, साइकिल वितरण और फर्नीचर खरीदी जैसे कई मदों में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, इसके अतिरिक्त शासकीय कार्यक्रमों के आधिकारिक निमंत्रण पत्रों पर राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह का प्रयोग करने को लेकर भी वे विवादों में घिरे थे, उनकी पूर्व पदस्थापना वाले जिलों में भी विभागीय जांच और निलंबन के मामले दर्ज हैं.

मूल पद पर वापसी और आगे की विभागीय जांच

राज्य सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए मनीराम यादव को बलरामपुर जिला शिक्षा अधिकारी के दायित्व से मुक्त कर उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया है, उन्हें सरगुजा जिले के ग्राम परसा स्थित शासकीय विद्यालय में प्राचार्य के पद पर भेजा गया है, इस कड़ी कार्रवाई के बाद अब उनके विरुद्ध पूर्व में लंबित प्रकरणों और वर्तमान 4.51 करोड़ रुपये के वित्तीय घोटाले में आगे की विस्तृत विभागीय जांच पर प्रशासनिक नजरें टिकी हुई हैं.