CG News: निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया हुई आसान, अब 1 से 3 किलोमीटर की दूरी नहीं होगी अनिवार्य पात्रता
CG News: छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार यानी RTE के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए राहत भरी खबर है. राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने दाखिले की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए दूरी से जुड़े नियमों को आसान कर दिया है. अब किसी बच्चे का घर स्कूल से निर्धारित दूरी से बाहर होने पर उसका आवेदन सीधे अपात्र नहीं माना जाएगा. इस फैसले का उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है.
स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए नए निर्देश
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी नई व्यवस्था में एक से तीन किलोमीटर की दूरी को अनिवार्य पात्रता की शर्त से हटाकर प्राथमिकता का आधार बनाया गया है. पहले निजी स्कूलों के आसपास रहने वाले बच्चों को प्रवेश में विशेष प्राथमिकता मिलती थी और दूरी के आधार पर कई आवेदन प्रभावित होते थे. इसके कारण दूरस्थ मोहल्लों में रहने वाले कई पात्र बच्चों को दाखिले का अवसर नहीं मिल पाता था. अब इस समस्या को दूर करने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है.
अब दूरी के आधार पर आवेदन नहीं होगा खारिज
नई व्यवस्था के अनुसार स्कूल के नजदीक रहने वाले बच्चों को प्रवेश प्रक्रिया में पहले मौका दिया जाएगा, लेकिन निर्धारित दायरे से बाहर रहने वाले बच्चों की पात्रता समाप्त नहीं होगी. यानी अगर कोई बच्चा RTE के तहत प्रवेश की अन्य शर्तें पूरी करता है, तो केवल स्कूल से अधिक दूरी होने के कारण उसका आवेदन खारिज नहीं किया जाएगा. इससे शहरी और दूरस्थ इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है.
कक्षा 1 से 8 तक के लिए तय की गई प्राथमिकता
विभाग की नई गाइडलाइन में अलग-अलग कक्षाओं के लिए दूरी का दायरा निर्धारित किया गया है. कक्षा एक से पांच तक के बच्चों के लिए स्कूल के एक किलोमीटर के दायरे को प्राथमिकता दी जाएगी. वहीं कक्षा छह से आठ तक के लिए तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को पहले अवसर मिलेगा. यदि इन क्षेत्रों से पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो खाली बची सीटों पर अन्य क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा.
खाली सीटों पर लॉटरी से मिलेगा प्रवेश
RTE के तहत निजी स्कूलों की कुल प्रवेश सीटों में 25 प्रतिशत हिस्सा वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहता है. पहले निर्धारित क्षेत्र से पर्याप्त आवेदन नहीं आने पर सीटें खाली रह जाती थीं और उन्हें भरने के लिए अलग से अनुमति लेने की प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी. अब इस प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है. खाली सीटों पर दूसरे क्षेत्रों के पात्र बच्चों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जा सकेगा. इसके लिए बार-बार अधिकारियों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी.
सभी जिलों के अधिकारियों को भेजे गए निर्देश
स्कूल शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. सरकार का मानना है कि इस बदलाव से RTE के तहत आरक्षित सीटों का बेहतर उपयोग होगा और अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलेगा. अब दाखिले की प्रक्रिया में स्कूल से दूरी कम और बच्चे की पात्रता अधिक महत्वपूर्ण होगी.
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