CG News: मोर आवास, मोर अधिकार – अब हकीकत, डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान
CG News: उप मुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि, “मोर आवास, मोर अधिकार, रोक कर रखे हैं फलनवा सरकार” केवल एक नारा नहीं था, बल्कि यह जन-जन से जुड़ा आंदोलन था, जो आज ठोस परिणामों में बदल चुका है, उन्होंने कहा कि, राजनीति में इससे बड़ा संतोष कोई नहीं, जब किसी जनमुद्दे को उठाकर उसे उसके अंजाम तक पहुँचाया जाए.
नवा रायपुर में मीडिया से संवाद
डिप्टी सीएम विजय शर्मा नवा रायपुर के संवाद ऑडिटोरियम में मीडिया से चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बताया कि, विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आवास के मुद्दे को बड़े जनअभियान के रूप में उठाया था, उस समय यह संघर्ष का आंदोलन था, लेकिन आज वही आंदोलन परिणाम देने लगा है.
पूर्ववर्ती सरकार पर गंभीर आरोप
विजय शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि, वर्षों तक गरीबों को उनका हक नहीं दिया गया, उन्होंने बताया कि,
• 2011 की प्रतीक्षा सूची के 6,99,438 आवास,
• आवास प्लस सूची के 8,19,999 आवास,
• मुख्यमंत्री आवास योजना के 47,090 आवास
स्वीकृत ही नहीं किए गए.
अधूरे आवासों का भी हिसाब
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि, वर्ष 2016 से 2023 के बीच 2,46,215 आवास ऐसे थे, जिन्हें केवल एक किस्त देकर अधूरा छोड़ दिया गया, उन्होंने सवाल उठाया कि, पिछली सरकार को गरीबों के आवास से आखिर क्या परेशानी थी.
पुरानी सूचियों का पूरी तरह समाधान
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि, अब 2011 की सर्वे सूची पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, क्योंकि उसके सभी आवासों को स्वीकृति मिल चुकी है, इसी तरह 2015 की आवास प्लस सूची को भी पूरी तरह मंजूरी दी गई है, जिससे वर्षों से इंतजार कर रहे परिवारों को बड़ी राहत मिली है.
आवास निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे
विजय शर्मा ने कहा कि, आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक आवास निर्माण हो रहा है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों से भी छत्तीसगढ़ आगे है, आवास योजना में कई नवाचार किए गए हैं.
महिला समूहों की बड़ी भागीदारी
उन्होंने बताया कि, महिला स्व-सहायता समूहों ने डीलर बनकर बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई की, 8 हजार से अधिक डीलर दीदियों ने निर्माण सामग्री उपलब्ध कराई, इसके साथ ही हजारों लोगों को निर्माण कार्य का प्रशिक्षण भी दिया गया है.
नियद नेल्लानार योजना से गांवों का विकास
नियद नेल्लानार योजना के तहत 84 कैंप लगाए गए, जिनके आसपास के 494 गांवों का समग्र विकास किया गया, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के अवसर बढ़े हैं.
गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने स्पष्ट कहा कि, आवास योजना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जहां भी अनियमितता पाई जाएगी, वहां कड़ी कार्रवाई होगी, जरूरत पड़ी तो ACB और EOW से जांच भी करवाई जाएगी.
18 लाख से अधिक आवासों को मिली मंजूरी
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि, 2011 की सूची, 2015 की आवास प्लस सूची, मुख्यमंत्री आवास योजना और 2016–2023 के लंबित मामलों को मिलाकर कुल 18,12,742 आवासों को पूरी तरह स्वीकृति दी जा चुकी है, सभी स्वीकृत आवासों पर निर्माण कार्य तेज़ी से जारी है.
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