CG News: नई साल की पहली साय कैबिनेट बैठक, आबकारी नीति, शिक्षा संस्थान और स्टार्ट-अप पर अहम निर्णय
CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई इस बैठक में नए साल की पहली साय कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और विकास से जुड़े अहम फैसलों पर मुहर लगाई.
आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है, इसके साथ ही नीति के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए आबकारी विभाग को अधिकृत किया गया है, सरकार का उद्देश्य नीति को व्यवस्थित और प्रभावी बनाना बताया गया है.
नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर का शैक्षणिक संस्थान
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना को भी मंजूरी दी है, इसके तहत श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को उनके नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिए सेक्टर-18 में लगभग 40 एकड़ भूमि 90 वर्षों की लीज पर आबंटित की जाएगी.
शिक्षा के क्षेत्र में SVKM की पहचान
SVKM वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एक प्रतिष्ठित संस्था है, वर्तमान में इसके 30 शैक्षणिक संस्थान संचालित हैं, जिनमें हर वर्ष एक लाख से अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं, वर्ष 2025 की एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग में संस्था को 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। नवा रायपुर में इस संस्थान की स्थापना से राज्य में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा.
नवा रायपुर में 4 नए उद्यमिता केंद्र
मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में चार नवीन उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है, यह कदम राज्य में आईटी, आईटीईएस और तकनीकी स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मजबूत करेगा.
स्टार्ट-अप और टेक्नोलॉजी को मिलेगा बढ़ावा
STPI देशभर में 68 केंद्र संचालित करता है, जिनमें से 60 टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित हैं, छत्तीसगढ़ में एआई, मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री आधारित उद्यमिता केंद्रों के माध्यम से अगले 3 से 5 वर्षों में 133 स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विकास केंद्र की स्थापना से हर साल 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्ट-अप और एमएसएमई को सहायता मिलेगी.
स्वास्थ्य संस्थानों में जांच सुविधाएं होंगी मजबूत
कैबिनेट ने राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब के प्रभावी संचालन, संसाधनों के सुदृढ़ीकरण और जांच की संख्या बढ़ाने को लेकर आवश्यक फैसले लिए गए हैं.
विकास और गुणवत्ता पर सरकार का फोकस
साय कैबिनेट के इन फैसलों से शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी और स्टार्ट-अप के क्षेत्र में राज्य को नई दिशा मिलने की उम्मीद है, सरकार का स्पष्ट फोकस विकास, गुणवत्ता और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर नजर आ रहा है.
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