CG News: छत्तीसगढ़ के 11 लाख से अधिक ग्रामीणों के बने प्रॉपर्टी कार्ड, 11,912 गांवों में स्वामित्व योजना का अंतिम प्रकाशन पूरा
CG News: छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाखों परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 11,912 गांवों में अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. इसके साथ ही 11 लाख 8 हजार से अधिक ग्रामीणों के अधिकार अभिलेख यानी प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करना और जमीन से जुड़े विवादों को कम करने में मदद करना है.

मुख्य सचिव ने 33 जिलों में योजना की प्रगति जांची
स्वामित्व योजना के कामकाज की समीक्षा मुख्य सचिव विकासशील ने बुधवार को की. मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान प्रदेश के सभी 33 जिलों में चल रहे ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल मैपिंग और प्रॉपर्टी कार्ड वितरण की स्थिति पर जानकारी ली गई. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाकी बचे कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं. उन्होंने सर्वेक्षण और रिकॉर्ड तैयार करने के दौरान गुणवत्ता बनाए रखने पर भी जोर दिया.
15,795 गांवों में पूरा हुआ ड्रोन सर्वेक्षण
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 15,795 गांवों में ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है. इस कार्य के लिए संशोधित लक्ष्य 15,376 गांव निर्धारित किया गया है. सर्वेक्षण के आधार पर ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का डिजिटल नक्शा तैयार किया जा रहा है. इससे संपत्तियों की सीमाओं और उनके वास्तविक स्वरूप का रिकॉर्ड तैयार करने में सहायता मिल रही है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की ओर से अब तक 15,776 गांवों के मैप-1 प्राप्त हुए हैं. इनमें से 15,632 गांवों के नक्शों का सत्यापन करके आगे भेजा जा चुका है. वहीं, 15,078 गांवों के मैप-2 भी उपलब्ध हो गए हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के 77.47 प्रतिशत गांवों में स्वामित्व योजना के तहत अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. शेष गांवों में भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.
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धान खरीदी की तैयारियों पर भी हुई समीक्षा
स्वामित्व योजना की समीक्षा के साथ मुख्य सचिव ने प्रदेश में धान खरीदी की तैयारियों का भी जायजा लिया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टरों से चर्चा करते हुए बारदानों की उपलब्धता, धान की तौल, संग्रहण केंद्रों की क्षमता और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली गई. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को उपार्जन केंद्रों पर किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. साथ ही किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया.
अवैध धान परिवहन रोकने के भी निर्देश
मुख्य सचिव ने डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति की समीक्षा करते हुए अवैध धान परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि धान खरीदी शासन की प्राथमिकता है और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है. दूसरी ओर, स्वामित्व योजना के माध्यम से ड्रोन सर्वे और डिजिटल तकनीक के जरिए ग्रामीण संपत्तियों का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है. इससे आने वाले समय में ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति का दस्तावेजी प्रमाण मिलने के साथ भूमि संबंधी विवादों के समाधान में भी मदद मिलने की उम्मीद है.


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