CG News: छत्तीसगढ़ के 207 स्कूल होंगे PPP मॉडल पर संचालित, नवा रायपुर में बनेगा आधुनिक विद्यालय परिसर
CG News: छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. राज्य के पांच संभागों के 207 सरकारी स्कूलों को पीपीपी यानी सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर संचालित करने के प्रस्ताव की समीक्षा की गई है. इसके साथ ही नवा रायपुर में बीस एकड़ जमीन पर बने आधुनिक विद्यालय परिसर के संचालन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. इन प्रस्तावों पर मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में चर्चा हुई.
नवा रायपुर में बनेगा आधुनिक शिक्षा का केंद्र
बैठक में नवा रायपुर, अटल नगर स्थित लगभग बीस एकड़ में बने विद्यालय परिसर को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने का निर्णय लिया गया. यहां पहली से बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई की सुविधा होगी. विद्यालय में कुल 960 विद्यार्थियों के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं. प्रत्येक कक्षा में दो सेक्शन होंगे और हर सेक्शन में चालीस विद्यार्थी पढ़ सकेंगे. इसमें आरटीई के तहत 25 प्रतिशत सीटों के साथ शासन की ओर से अतिरिक्त निःशुल्क सीटों की व्यवस्था भी रहेगी.
तीस साल के लिए होगा संचालन का अनुबंध
इस विद्यालय के संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण की जिम्मेदारी पीपीपी मॉडल के तहत दी जाएगी. इसके लिए तीस साल का अनुबंध निर्धारित किया गया है. कार्यदक्षता के आधार पर इसे एक बार दस साल के लिए बढ़ाया जा सकेगा. यानी अधिकतम चालीस साल तक संचालन संभव होगा. शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पांच क्षेत्रों और सौ अंकों के आधार पर सत्रह प्रमुख प्रदर्शन संकेतक भी निर्धारित किए गए हैं.
पांच संभागों के 207 स्कूलों का बदलेगा संचालन मॉडल
बैठक में राज्य के पांच संभागों के 207 विद्यालयों को ओएमटी आधारित पीपीपी मॉडल पर संचालित करने के प्रस्ताव की समीक्षा की गई. इनमें 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक स्कूल शामिल हैं. इन विद्यालयों में सीबीएसई मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. प्रस्ताव के अनुसार इन स्कूलों को तीस साल की लीज पर संचालन के लिए दिया जाएगा, जबकि उनका मालिकाना हक पूरी तरह राज्य सरकार के पास ही रहेगा.
विद्यार्थियों की पढ़ाई रहेगी पूरी तरह निःशुल्क
सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में इन स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी. बच्चों को उनकी वर्तमान कक्षा से लेकर उच्चतम कक्षा उत्तीर्ण करने तक शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए शासन आरटीई की निर्धारित दर के अनुसार भुगतान करेगा. इस व्यवस्था से विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी तरह निःशुल्क जारी रहेगी.
बिलासपुर ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना की भी समीक्षा
बैठक में शिक्षा के अलावा औद्योगिक और परिवहन सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई. बिलासपुर में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना को गति देने के लिए न्यूनतम विकास दायित्वों और प्री-बिड बैठक में प्राप्त सुझावों की समीक्षा की गई. इस परियोजना का उद्देश्य शहर की लॉजिस्टिक्स और परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना है.
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता और बेहतर गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए. बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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