CG News: छत्तीसगढ़ में जमीन सीमांकन की प्रक्रिया हुई आसान, ऑनलाइन आवेदन से रिपोर्ट तक डिजिटल व्यवस्था

CG News: राज्य सरकार के राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग ने जमीन के सीमांकन की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. नई व्यवस्था के तहत जमीन मालिकों को सीमांकन के लिए तहसील कार्यालय के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. आवेदन से लेकर रिपोर्ट तक की प्रक्रिया को डिजिटल किए जाने से लोगों को घर बैठे अपनी जमीन से जुड़ी इस सेवा का लाभ मिल सकेगा.

CSC और ऑनलाइन पोर्टल से होगा आवेदन

नई व्यवस्था में सीमांकन के लिए तहसील कार्यालय में मैन्युअल आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी. आवेदक लोक सेवा केंद्र, CSC, चॉइस सेंटर या राजस्व विभाग के ऑनलाइन सिटिज़न पोर्टल और सेवासेतु के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. आवेदन सीधे संबंधित तहसीलदार की आईडी में पहुंचेगा. वहीं राजस्व निरीक्षक को भी अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करनी होगी, जिससे आवेदक को प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों की जानकारी मिलती रहेगी.

ई-कोर्ट सॉफ्टवेयर में जोड़ा जाएगा नया मॉड्यूल

राजस्व विभाग की भू-अभिलेख शाखा की ओर से जारी पत्र के अनुसार ई-कोर्ट सॉफ्टवेयर में जरूरी तकनीकी बदलाव किए जाएंगे. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र यानी NIC के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक को नया मॉड्यूल तैयार कर इसे सात दिनों के भीतर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. इस मॉड्यूल के लागू होने के बाद सीमांकन से जुड़े आवेदनों की प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.

आपत्ति होने पर ही जाना पड़ेगा तहसील

नई व्यवस्था के तहत सीमांकन की प्रक्रिया डिजिटल मैपिंग के जरिए ऑनलाइन पूरी की जाएगी. आवेदक को तहसील कार्यालय तभी जाना होगा, जब सीमांकन के दौरान किसी पड़ोसी या अन्य संबंधित पक्ष की ओर से औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई जाए. यदि मामला निर्विवाद रहा, तो आवेदक को दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी. मैन्युअल प्रक्रिया खत्म होने से अनावश्यक भाग-दौड़ और बिचौलियों की भूमिका कम होने की उम्मीद है.

डिजिटल राजस्व सेवाओं को मिलेगा और विस्तार

राजस्व विभाग पहले से ही कई सेवाओं को ऑनलाइन कर चुका है. नागरिक डिजिटल हस्ताक्षरित B-1 और P-II की प्रमाणित प्रतियां घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है. इसके अलावा नजरी नक्शा, डायवर्जन और नजूल भूमि से जुड़े रिकॉर्ड तथा राजस्व अदालतों के मामलों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है. सीमांकन की नई डिजिटल व्यवस्था को भी इसी ई-गवर्नेंस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है.

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Author: Khabar Connection