CG News: रायपुर में आदिवासी कांग्रेस की बैठक, जल-जंगल-जमीन के मुद्दे पर आंदोलन की तैयारी, CM साय का पलटवार
CG News: आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया बुधवार को रायपुर पहुंचे. यहां आदिवासी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की अहम बैठक हुई. बैठक में आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों, संगठन को मजबूत करने और आगामी आंदोलन की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई.

जल, जंगल और जमीन के अधिकार पर बड़ा आंदोलन
बैठक के बाद विक्रांत भूरिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है. उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों से जल, जंगल और जमीन के अधिकार छीने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन्हीं अधिकारों को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी. आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक में रणनीति पर मंथन किया गया. भूरिया ने यह भी कहा कि राहुल गांधी भी इस आंदोलन में शामिल होंगे.
आदिवासी क्षेत्रों में संगठन मजबूत करने पर जोर
बैठक में प्रदेशभर के आदिवासी कांग्रेस पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष शामिल हुए. कांग्रेस ने आदिवासी क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने और स्थानीय मुद्दों को लेकर आंदोलन खड़ा करने की रणनीति पर चर्चा की. विक्रांत भूरिया ने कहा कि आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस लगातार आवाज उठाती रहेगी.
CM साय का कांग्रेस पर तीखा पलटवार
कांग्रेस की बैठक पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितों को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पहली बार अलग अनुसूचित जनजाति मंत्रालय बनाया था. मुख्यमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने का भी उल्लेख करते हुए भाजपा सरकारों के आदिवासी समाज के लिए किए गए कार्यों को गिनाया.
CM साय बोले, अब आदिवासी हितों की बात राजनीतिक रणनीति
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भाजपा सरकारें आदिवासी समाज के विकास और कल्याण के लिए लगातार काम कर रही हैं. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने कभी अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितों को प्राथमिकता नहीं दी. CM साय ने कांग्रेस के मौजूदा आंदोलन को राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बताया. ऐसे में आदिवासी अधिकारों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी टकराव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं.
यह भी पढ़ें : CG News: नगरीय निकायों के पेंशनरों को बढ़ी महंगाई राहत, 1 जनवरी 2026 से मिलेगा लाभ




