CG News: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, 160 आदिवासी गांवों को मिलेगा 15-15 लाख रुपये, वन संरक्षण के लिए शुरू होगा विशेष अभियान
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 160 आदिवासी गांवों के विकास और सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण के लिए बड़ा निर्णय लिया है. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत इन गांवों का चयन किया जाएगा और यहां सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना लागू की जाएगी.
हर ग्रामसभा को मिलेंगे 15 लाख रुपये
सरकार ने अभियान के तहत प्रत्येक चयनित ग्रामसभा को सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन के लिए 15 लाख रुपये की स्वीकृति दी है. इस राशि का उपयोग ग्रामसभा द्वारा तैयार की जाने वाली प्रबंधन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर वन संरक्षण और आजीविका को बढ़ावा मिलेगा.
कलेक्टरों को जारी हुए निर्देश
आदिम जाति विभाग ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर 160 गांवों का चयन क्लस्टर आधारित और आपस में जुड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए करने के निर्देश दिए हैं. प्रत्येक ग्रामसभा मंा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा. योजना के संचालन के लिए ग्रामसभा के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में सिंगल करंट अकाउंट भी खोला जाएगा.
तकनीकी संस्थाओं का भी मिलेगा सहयोग
राज्य सरकार ने योजना के प्रभावी संचालन के लिए तकनीकी सहयोगी संस्थाओं, सिविल सोसायटी संगठनों और स्थानीय संस्थाओं की सेवाएं लेने का भी प्रावधान किया है. ग्रामसभा की मंजूरी के बाद ये संस्थाएं वन संसाधन प्रबंधन योजना तैयार करने, उसके क्रियान्वयन और निगरानी में सहयोग करेंगी, ताकि योजना का लाभ गांवों तक बेहतर तरीके से पहुंच सके.
आदिवासी गांव होंगे और सशक्त
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. ग्रामसभाओं को सीधे वित्तीय सहायता और जिम्मेदारी मिलने से स्थानीय भागीदारी बढ़ेगी, वन अधिकार अधिनियम को मजबूती मिलेगी और सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण के साथ ग्रामीणों की आजीविका को भी नया सहारा मिलेगा.
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