CG News: धमतरी के सरकारी कार्यालयों में 1 अगस्त से शुरू होगी प्रीपेड बिजली व्यवस्था
CG News: धमतरी जिले के सरकारी कार्यालयों में 1 अगस्त से प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू होने जा रही है, नई व्यवस्था के तहत सभी विभागों को बिजली आपूर्ति जारी रखने के लिए तीन महीने का अनुमानित बिजली शुल्क पहले से जमा करना होगा, तय समय पर राशि जमा नहीं करने पर संबंधित कार्यालय का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा.
526 सरकारी कार्यालय आएंगे दायरे में
विद्युत विभाग के अनुसार धमतरी शहर के 526 सरकारी कार्यालय इस नई व्यवस्था में शामिल होंगे, इनमें नगर निगम के 283 कार्यालय भी शामिल हैं, हालांकि नल जल योजनाओं स्ट्रीट लाइट और अन्य जनहित से जुड़े बिजली कनेक्शनों को फिलहाल इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है.
नोडल अधिकारी रखेंगे भुगतान की जिम्मेदारी
नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक विभाग के सभी बिजली कनेक्शनों का एक समूह बनाया जाएगा और उसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, विभाग की औसत मासिक बिजली खपत के आधार पर तीन महीने का अग्रिम शुल्क जमा होगा, राशि समाप्त होने से पहले मोबाइल पर सूचना भी भेजी जाएगी.
बकाया बिजली बिल भरने में मिलेगी राहत
जुलाई तक के सभी पुराने बकाया बिजली बिलों को फ्रीज कर चार समान किश्तों में बांटा जाएगा, हर बार अग्रिम भुगतान के साथ एक किश्त स्वतः समायोजित होती जाएगी, इससे सरकारी विभागों पर एकमुश्त भुगतान का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और बकाया चुकाना आसान होगा.
90 बड़े बकायेदारों को अंतिम चेतावनी
धमतरी शहर में 10 हजार रुपये से अधिक बिजली बिल बकाया रखने वाले 90 उपभोक्ताओं को अंतिम चेतावनी भेजी गई है, समय पर भुगतान नहीं करने पर उनके बिजली कनेक्शन ऑनलाइन काट दिए जाएंगे, विभाग ने पिछले कुछ महीनों में 316 बकायेदारों से करीब 1.20 करोड़ रुपये की बकाया राशि भी वसूल की है.
समय पर भुगतान नहीं किया तो कटेगी बिजली
विद्युत विभाग ने साफ किया है कि प्रीपेड व्यवस्था लागू होने के बाद समय पर अग्रिम भुगतान करना अनिवार्य होगा, भुगतान में देरी होने पर बिजली आपूर्ति स्वतः बंद हो सकती है, विभाग का मानना है कि इस नई व्यवस्था से बकाया बिलों की समस्या कम होगी और सरकारी कार्यालयों में भुगतान प्रणाली अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनेगी.
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