CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने 32 निकायों में पहले चरण की शुरुआत की, 200 करोड़ रुपये का प्रावधान
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए नई योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना का नाम ‘आदर्श शहर समृद्धि योजना’ रखा गया है, जिसका उद्देश्य छोटे और मध्यम शहरों में आधुनिक शहरी सुविधाओं का विस्तार करना है।
32 नगरीय निकायों का चयन
योजना के पहले चरण में राज्य के 32 नगरीय निकायों को शामिल किया गया है। इनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग के नगर पालिका और नगर पंचायत शामिल हैं, इन निकायों में सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज, परिवहन, पार्क, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्मार्ट सुविधाओं जैसे क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाएंगे, राज्य सरकार ने इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, सरकार का कहना है कि यह योजना छोटे शहरों को भी बड़े शहरों जैसी सुविधाएं देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
15 दिनों में तैयार होगी कार्ययोजना
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संभाग स्तरीय समितियों का गठन किया गया है।
इन समितियों को निर्देश दिया गया है कि वे
• 15 दिनों के भीतर कार्ययोजना तैयार करें
• स्थल निरीक्षण करें
• प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों की सूची बनाएं
पारदर्शिता के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
योजना की निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पांचों राजस्व संभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी कार्यों के चयन और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे।
किन क्षेत्रों में होंगे विकास कार्य
योजना के तहत केवल आधारभूत संरचना ही नहीं, बल्कि समग्र शहरी विकास पर ध्यान दिया जाएगा। प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं
• सड़क और ड्रेनेज व्यवस्था
• जलापूर्ति और स्वच्छता
• पार्क और हरित क्षेत्र
• शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं
• स्मार्ट ट्रैफिक और ई-गवर्नेंस
• रोजगार और उद्यमिता प्रोत्साहन
• सुरक्षा और शिकायत निवारण प्रणाली
छोटे शहरों के लिए नया विकास मॉडल
सरकार का दावा है कि यह योजना छोटे और मध्यम शहरों के लिए एक नया विकास मॉडल तैयार करेगी, जिससे शहरी सुविधाएं अधिक व्यवस्थित और आधुनिक बन सकें, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह योजना प्रदेश के शहरों को मजबूत अधोसंरचना और बेहतर नागरिक सेवाएं देने में अहम भूमिका निभाएगी।
स्थानीय जरूरतों के आधार पर होगा चयन
योजना के तहत विकास कार्यों का चयन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के समन्वय से किया जाएगा, ताकि हर शहर की वास्तविक जरूरतों के अनुसार काम हो सके, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ बड़े शहरों का नहीं, बल्कि छोटे कस्बों और नगरों का भी संतुलित विकास करना है, जिससे पूरे राज्य में समान रूप से आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें
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