CG News: ग्रामीण भारत को मिलेगा 125 दिनों के रोजगार का कानूनी अधिकार, छत्तीसगढ़ में तैयारियां तेज
CG News: केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विकसित भारत-जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम 2025 लागू करने की घोषणा की है। यह नया कानून 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में प्रभावी होगा और वर्तमान मनरेगा व्यवस्था का स्थान लेगा, नई व्यवस्था के तहत अब ग्रामीण परिवारों को पहले की तुलना में अधिक रोजगार मिलेगा। सरकार ने 100 दिनों की सीमा बढ़ाकर 125 दिन कर दी है, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों की आय और आजीविका को मजबूती मिलेगी।
गांवों में आएगी आर्थिक खुशहाली
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अधिनियम को ग्रामीण समृद्धि का नया आधार बताते हुए कहा कि यह योजना विकसित भारत-2047 के संकल्प को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी ग्रामीण परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का बड़ा माध्यम बनेगी।
95 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट
केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना में 95 हजार 692 करोड़ रुपये से अधिक का बजट निर्धारित किया है। मजदूरी का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में किया जाएगा। साथ ही भुगतान में देरी होने पर श्रमिकों को क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी।
गांवों में बनेंगी स्थायी संपत्तियां
नई व्यवस्था में ग्राम पंचायतों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्यों का चयन करने का अधिकार मिलेगा। जल संरक्षण, कृषि अधोसंरचना और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे गांवों में स्थायी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
1 जुलाई से पहले जारी रहेंगे पुराने काम
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 30 जून 2026 तक मनरेगा के तहत चल रहे सभी कार्य पहले की तरह जारी रहेंगे। इसके बाद ये सभी काम स्वतः नई योजना में शामिल हो जाएंगे। वर्तमान जॉब कार्ड भी तब तक मान्य रहेंगे जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते।
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