CG News: झारखंड राज्य आवास बोर्ड की टीम छत्तीसगढ़ में, आवासीय योजनाओं और प्रक्रियाओं का करेगी गहन अध्ययन
CG News: झारखंड राज्य आवास बोर्ड की 6 सदस्यीय उच्चस्तरीय टीम अध्ययन प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंची है। यह दल 15 से 18 अप्रैल तक राज्य में रहकर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की आवासीय योजनाओं, नियमों और कार्यप्रणाली का विस्तृत अध्ययन करेगा।
योजनाओं और प्रक्रियाओं की दी गई जानकारी
अध्ययन प्रवास के दौरान अधिकारियों को मंडल की विभिन्न योजनाओं, नीतियों और कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। तकनीकी पहलुओं, संपत्ति प्रबंधन, मार्केटिंग सिस्टम और आईटी आधारित प्रक्रियाओं पर विस्तार से प्रस्तुतीकरण दिया गया।
आईटी और मैनेजमेंट सिस्टम पर फोकस
टीम को बताया गया कि किस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म, आबंटी पोर्टल और एआई चैटबोट के जरिए नागरिकों को बेहतर सेवाएं दी जा रही हैं। साथ ही वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता से जुड़ी प्रक्रियाओं की भी जानकारी साझा की गई।
आवास योजनाओं में बड़े आंकड़े
अधिकारियों ने जानकारी दी कि पिछले एक वर्ष में करीब 1100 करोड़ रुपये की 5145 संपत्तियों का विक्रय किया गया है। इसके अलावा ओटीएस-2 योजना के तहत 174 करोड़ रुपये की 1105 पुरानी संपत्तियों का निस्तारण किया गया है।
नई परियोजनाओं पर तेजी से काम
पिछले दो वर्षों में लगभग 3050 करोड़ रुपये की लागत से 78 नई आवासीय परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके साथ ही 7 रि-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव भी तैयार किए गए हैं।
कानूनी सुधार के लिए अध्ययन
यह अध्ययन दल झारखंड में आवास बोर्ड से जुड़े कानूनों में संशोधन या नए कानून बनाने के उद्देश्य से गठित किया गया है। टीम आवासीय क्षेत्रों में “मिश्रित उपयोग” (Mixed Use) की व्यवस्था को भी समझ रही है।
किफायती आवास मॉडल बना उदाहरण
छत्तीसगढ़ में आवास योजनाओं के विस्तार और किफायती मकान उपलब्ध कराने के मॉडल को देश में एक उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि अन्य राज्य भी यहां की नीतियों का अध्ययन कर रहे हैं।
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