CG News: संविदा कर्मचारियों के लिए CM साय का होली से पहले विशेष वित्तीय उपहार
CG News: होली से पहले प्रदेश के नगरीय कर्मचारियों के वेतन भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति मद से कुल 62.85 करोड़ रुपये का आबंटन जारी किया। इसमें वेतन के लिए 51.71 करोड़ और नियमित चुंगी क्षतिपूर्ति के रूप में 11.14 करोड़ रुपये शामिल हैं।
CM साय की मानवतावादी पहल
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हमेशा कर्मचारियों के हित और नगरीय सेवाओं की निरंतरता को प्राथमिकता दी है। उनके निर्देशानुसार यह आबंटन कर्मचारियों के वेतन समय पर भुगतान, स्वच्छता व्यवस्था, जलप्रदाय सेवाओं और अन्य शहरी सेवाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने में मदद करेगा।
नगर निगमों में वित्तीय राहत
प्रदेश के 11 नगर निगमों को कुल 25.05 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। इसमें प्रमुख शहरों जैसे भिलाई, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगाँव, जगदलपुर, अंबिकापुर और चिरमिरी के कर्मचारियों के वेतन शामिल हैं। साथ ही सभी 14 नगर निगमों को नियमित चुंगी क्षतिपूर्ति के तहत 7.51 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
नगर पालिकाओं को भी मदद
प्रदेश के 38 नगर पालिका परिषदों को 16.48 करोड़ रुपये और 85 नगर पंचायतों को 10.17 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को मासिक चुंगी क्षतिपूर्ति के रूप में 3.62 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।
वित्तीय संतुलन और पारदर्शिता
फरवरी 2026 की स्थिति के अनुसार यह आबंटन लंबित वेतन और देयकों को निपटाने के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री साय के निर्देश हैं कि सभी निकाय निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन करें और व्यय विवरण समय पर प्रस्तुत करें। यह कदम नगरीय प्रशासन में वित्तीय संतुलन बनाए रखने और कर्मचारियों के हित में एक मानवतावादी पहल के रूप में देखा जा रहा है।
कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान
इस आबंटन से नगरीय निकायों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को होली से पहले वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री साय की दूरदर्शिता और संवेदनशील नेतृत्व से यह सुनिश्चित होगा कि नगरों में स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था और अन्य शहरी सेवाओं में निरंतरता बनी रहे।
स्थिर प्रशासन और बेहतर सेवाएं
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि “चुंगी क्षतिपूर्ति मद के माध्यम से कर्मचारियों के वेतन भुगतान में स्थिरता आएगी और शहरी प्रशासन को मजबूती मिलेगी। यह मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता और कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का प्रमाण है|
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