CG News: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: गौण खनिज राजस्व में त्रिस्तरीय पंचायतों को नया हिस्सा
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला पंचायतों को भी गौण खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी राजस्व में हिस्सा देने का निर्णय लागू कर दिया है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने यह घोषणा की थी, जिसे अब खनिज साधन विभाग ने औपचारिक आदेश के रूप में जारी कर दिया है।
राजस्व वितरण का नया फॉर्मूला
जारी आदेश के अनुसार गौण खनिजों से प्राप्त कुल राजस्व का 33 प्रतिशत हिस्सा पहले की तरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिया जाएगा, जबकि शेष 67 प्रतिशत राशि का वितरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के बीच निर्धारित स्लैब के अनुसार किया जाएगा। नई व्यवस्था में पंचायत स्तर पर वित्तीय संसाधनों का संतुलित बंटवारा सुनिश्चित किया गया है।
स्लैब वाइज वितरण व्यवस्था
नई प्रणाली के तहत 7.50 लाख रुपये तक की पूरी राशि ग्राम पंचायत को मिलेगी। 7.50 लाख से 10 लाख तक 80 प्रतिशत ग्राम पंचायत और 10-10 प्रतिशत जनपद व जिला पंचायत को मिलेगा। 10 से 25 लाख रुपये तक की राशि में 70 प्रतिशत ग्राम पंचायत तथा 15-15 प्रतिशत जनपद और जिला पंचायत को दिया जाएगा। वहीं 25 से 50 लाख रुपये तक 60 प्रतिशत ग्राम पंचायत और 20-20 प्रतिशत जनपद व जिला पंचायत को मिलेगा। 50 लाख से अधिक राशि पर 50 प्रतिशत ग्राम पंचायत तथा 25-25 प्रतिशत जनपद और जिला पंचायत को हिस्सा मिलेगा।
फंड का उपयोग और उद्देश्य
सरकार ने इस निधि के उपयोग के दायरे को भी बढ़ा दिया है। अब इस राशि का उपयोग स्कूलों और अस्पतालों में रनिंग वाटर सुविधा, सामुदायिक शौचालय, मुक्तिधाम निर्माण, पहुंच मार्ग और वाचनालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास में किया जा सकेगा। जिला पंचायतों को मिलने वाली राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यों में किया जाएगा।
सरकार और प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और ग्रामीण विकास को गति देना है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष रायपुर सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधियों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे ग्रामीण विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है, जिससे जमीनी स्तर पर विकास कार्यों में तेजी आएगी।
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