CG News: UCC पर आगे बढ़ी सरकार, 15 अक्टूबर तक भेज सकते हैं अपनी राय
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता, यानी UCC, लागू करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है. सरकार की ओर से गठित समिति ने आम जनता, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों और अन्य समूहों से सुझाव मांगे हैं. इच्छुक लोग 15 अक्टूबर 2026 तक ई-मेल और आधिकारिक वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी राय और सुझाव भेज सकते हैं.
रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति
सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति UCC की आवश्यकता, उसकी रूपरेखा और उससे जुड़े मौजूदा कानूनों का अध्ययन कर रही है. समिति में शत्रुघ्न सिंह, एम.के. राऊत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और ज्योति रानी सिंह सदस्य के रूप में शामिल हैं. समिति सभी पक्षों की राय लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी.
इन विषयों पर होगा अध्ययन
समिति शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, संपत्ति के अधिकार और बच्चे को गोद लेने जैसे विषयों पर समान नियमों की रूपरेखा तैयार करेगी. इसके साथ ही जिन राज्यों में पहले से UCC लागू है, वहां के कानूनों और अनुभवों का भी अध्ययन किया जाएगा. विशेषज्ञों और विभिन्न समुदायों से मिले सुझावों को भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा.
रिपोर्ट के आधार पर होगा फैसला
सरकार का कहना है कि समिति सभी सुझावों और कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी. यह रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी. उद्देश्य ऐसा कानून तैयार करना है, जो व्यावहारिक और सभी पक्षों को ध्यान में रखने वाला हो.
UCC लागू करने की दिशा में अगला कदम
उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना था. इसके बाद गोवा, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में भी इसे लागू किया जा चुका है. अब छत्तीसगढ़ भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है. सरकार का कहना है कि व्यापक जनभागीदारी के बाद तैयार होने वाली रिपोर्ट भविष्य की नीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
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