CG News: क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी को लेकर नवा रायपुर में रोड शो, CM साय की मौजूदगी में होंगे कई बड़े ऐलान
CG News: छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज संसाधनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए 31 अगस्त को नवा रायपुर में विशेष रोड शो आयोजित किया जाएगा. भारत सरकार के खान मंत्रालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. मेफेयर लेक रिजॉर्ट में होने वाले आयोजन में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, खनन विशेषज्ञ, निवेशक और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे.
20 खनिज ब्लॉक्स की होगी नीलामी
क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की नीलामी की 8वीं किश्त में कुल 20 खनिज ब्लॉक्स को शामिल किया गया है. इनमें 3 माइनिंग लीज और 17 कंपोजिट लाइसेंस ब्लॉक्स हैं. इन ब्लॉक्स में ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वैनेडियम, गैलियम, टाइटेनियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन जैसे महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं. इन संसाधनों को देश की ऊर्जा सुरक्षा, आधुनिक तकनीक और औद्योगिक विकास के लिहाज से अहम माना जाता है.
टिन पोर्टल और ई-रेत सांगवारी की शुरुआत
रोड शो के दौरान खनन क्षेत्र को तकनीक आधारित और अधिक पारदर्शी बनाने से जुड़ी कई पहल शुरू की जाएंगी. मुख्यमंत्री साय की मौजूदगी में टिन पोर्टल और ई-रेत सांगवारी पोर्टल का शुभारंभ प्रस्तावित है. इसके अलावा सीएमडीसी और इंडियन ओवरसीज बैंक के बीच समझौता होगा. कोरन्डम कटिंग और पॉलिशिंग प्रशिक्षण के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के साथ भी एमओयू का आदान-प्रदान किया जाएगा.
नीलामी और निवेश के अवसरों पर मंथन
दोपहर में होने वाले तकनीकी सत्र में खनिज ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया, निवेश की संभावनाओं और खनिज अन्वेषण से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञ जानकारी साझा करेंगे. प्रस्तावित खनिज ब्लॉक्स पर प्रस्तुतीकरण के साथ ई-ऑक्शन प्रक्रिया और टेंडर डॉक्यूमेंट की जानकारी दी जाएगी. इसके बाद ओपन हाउस में उद्योग प्रतिनिधियों, निवेशकों और विशेषज्ञों के साथ खनन क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी.
खनिज ब्लॉक्स के संचालन की होगी समीक्षा
रोड शो के बाद नीलाम किए जा चुके प्रमुख खनिज ब्लॉक्स के ऑपरेशनलाइजेशन और उनकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी. खनन परियोजनाओं को जल्द शुरू करने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी चर्चा होगी. इसके बाद माइन विजिट का कार्यक्रम प्रस्तावित है. सरकार का मानना है कि इस पहल से छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण, निवेश और खनन गतिविधियों को गति मिलेगी और उद्योग के लिए नए अवसर तैयार होंगे.
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