CG News: UCC ड्राफ्ट को लेकर छत्तीसगढ़ में जनसंवाद शुरू, दुर्ग संभाग से होगी पहल की शुरुआत

CG News: छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. UCC का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति अब जमीनी स्तर पर लोगों से सुझाव लेने जा रही है. इसी कड़ी में जनसंवाद की शुरुआत दुर्ग संभाग से होगी. समिति का उद्देश्य प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक और व्यावहारिक कानूनी प्रारूप तैयार करना है.

8 सितंबर को दुर्ग में होगी बैठक

समिति के तय कार्यक्रम के अनुसार 8 सितंबर को दुर्ग जिला मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी. इसमें दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिलों के प्रमुख प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और प्रबुद्ध नागरिक शामिल होंगे. बैठक के दौरान UCC के संभावित सामाजिक और कानूनी प्रभावों पर चर्चा की जाएगी. इसके साथ ही अलग-अलग वर्गों की अपेक्षाओं और सुझावों को भी समिति के सामने रखने का अवसर मिलेगा.

9 सितंबर को राजनांदगांव में संवाद

जनसंवाद का अगला चरण 9 सितंबर को राजनांदगांव में आयोजित होगा. इस बैठक में राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. समिति इन बैठकों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक परिस्थितियों को समझने और UCC के संभावित प्रभावों का आकलन करने का प्रयास करेगी. प्राप्त सुझावों को ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा.

हर वर्ग की भागीदारी पर जोर

सरकार की कोशिश है कि UCC का प्रस्ताव किसी एक वर्ग तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के अलग-अलग तबकों की राय इसमें शामिल हो. इसके लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सामाजिक और धार्मिक संगठनों, शिक्षाविदों, पद्मश्री सम्मानित हस्तियों तथा विभिन्न निगम, मंडल और आयोगों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है. व्यापक जनभागीदारी के जरिए छत्तीसगढ़ की सामाजिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक विविधता के अनुरूप प्रारूप तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है.

सुझावों के आधार पर तैयार होगा ड्राफ्ट

दुर्ग संभाग में होने वाले जनसंवाद से प्राप्त सुझावों का उच्चस्तरीय समिति द्वारा विस्तृत अध्ययन किया जाएगा. इसके बाद इन सुझावों और राज्य की सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए UCC का प्रारूप तैयार किया जाएगा. सरकार की यह कवायद कानूनी बदलाव के साथ जनभागीदारी को जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. आने वाले दिनों में अन्य संभागों में भी इसी तरह चर्चा और सुझाव लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है.

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Author: Khabar Connection