CG News: विकसित भारत-जी राम जी योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में तैयारी तेज, 33 जिलों के अधिकारी लेंगे प्रशिक्षण
CG News: छत्तीसगढ़ में विकसित भारत-जी राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को बेहतर तरीके से लागू करने और योजना से जुड़ी प्रक्रियाओं को समझने के लिए रायपुर के निमोरा स्थित ठाकुर प्यारेलाल सिंह राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह समीक्षा कार्यशाला शुरू की गई है. यह आयोजन 12 से 14 नवंबर तक चलेगा, जिसमें प्रदेश के सभी 33 जिलों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे.

ग्रामीण विकास में जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर
कार्यशाला का शुभारंभ आयुक्त वीबी-जीरामजी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ. इस दौरान अधिकारियों को ग्रामीण विकास के कार्यों में स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया. उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए गांवों में गुणवत्तापूर्ण और लंबे समय तक उपयोगी रहने वाली परिसंपत्तियों का निर्माण जरूरी है.
आजीविका डबरी से लेकर बालिका शौचालय तक होंगे काम
कार्यशाला में जानकारी दी गई कि योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका डबरी, कंटूर ट्रेंच, बालिका शौचालय और मुक्तिधाम शेड जैसे विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है. इन कार्यों के माध्यम से गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ जरूरी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. इसके अलावा जलवायु के अनुकूल विकास कार्यों के चयन और ग्रामीण जरूरतों को प्राथमिकता देने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

ग्राम पंचायतों की विकास योजना पर मिलेगा प्रशिक्षण
प्रशिक्षण के पहले दिन भारत सरकार के प्रतिनिधियों और विकसित ग्राम पंचायत योजना के विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया. उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर विकास योजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया की जानकारी दी. प्रशिक्षण में विकसित भारत ग्राम पंचायत प्लान यानी वीजीपीपी सहित योजना के तकनीकी प्रावधानों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और कार्यों के बेहतर संचालन से जुड़े पहलुओं को समझाया जा रहा है.
375 प्रकार के अनुमेय कार्यों की दी गई जानकारी
कार्यशाला में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को योजना से संबंधित तकनीकी मार्गदर्शिका और 375 प्रकार के अनुमेय कार्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है. इसके साथ ही विकसित ग्राम पंचायत योजना, धार-अपार और सुघ्घर बारी से संबंधित पुस्तिकाएं भी वितरित की गईं. अलग-अलग जिलों से आए अधिकारियों को अपने अनुभव साझा करने और बेहतर कार्यप्रणालियों के बारे में जानकारी देने का अवसर भी मिल रहा है.
तीन दिनों में 33 जिलों के अधिकारी होंगे शामिल
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 नवंबर को प्रदेश के 12 जिलों, 13 नवंबर को 11 जिलों और 14 नवंबर को शेष 10 जिलों के अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षण में हिस्सा लेंगे. इस दौरान योजना के प्रभावी संचालन, विकास कार्यों की गुणवत्ता, निगरानी व्यवस्था और निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा करने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. इस प्रशिक्षण का उद्देश्य मैदानी अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाना और योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है.
गांवों में रोजगार और सुविधाओं को मिलेगा बढ़ावा
इस तीन दिवसीय कार्यशाला के जरिए प्रशासन ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने की तैयारी कर रहा है. योजना के तहत स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों का चयन, स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. अब प्रशिक्षण के बाद जिलों में अधिकारी किस तरह इन दिशा-निर्देशों को जमीन पर लागू करते हैं, इस पर नजर रहेगी.

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