CG News: छत्तीसगढ़ के 207 इग्नाइट स्कूल PPP मॉडल पर चलाने की तैयारी, विद्यार्थियों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा
CG News: छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और विकासखंड स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार एक नई व्यवस्था पर विचार कर रही है. इसके तहत प्रदेश के 207 इग्नाइट विद्यालयों का संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के जरिए कराया जा सकता है. प्रस्ताव के अनुसार, स्कूलों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी चयनित संस्था को मिलेगी, जबकि जमीन, भवन और दूसरी सभी संपत्तियों का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा. इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण विद्यार्थियों को सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराना है. फिलहाल प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिलना बाकी है.

पांच संभागों के 207 स्कूल होंगे योजना में शामिल
प्रस्तावित व्यवस्था में प्रदेश के पांच संभागों के 207 इग्नाइट विद्यालयों को शामिल किया गया है. इनमें 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक स्कूल हैं. सरकार की योजना है कि अनुभवी शैक्षणिक संस्थाओं की विशेषज्ञता, प्रशिक्षित शिक्षकों और बेहतर शैक्षणिक संसाधनों के माध्यम से इन स्कूलों की पढ़ाई को सीबीएसई मानकों के अनुरूप विकसित किया जाए. इससे ग्रामीण और विकासखंड मुख्यालयों में रहने वाले बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर मिल सकेंगे.
30 साल तक निजी संस्था संभालेगी संचालन की जिम्मेदारी
इन विद्यालयों को ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर यानी OMT मॉडल पर चलाने का प्रस्ताव है. इसके तहत चयनित संस्था को शुरुआती तौर पर 30 वर्षों तक स्कूलों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जा सकती है. संस्था का प्रदर्शन संतोषजनक रहने पर अधिकतम 10 वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल भी मिल सकेगा. हालांकि, इस पूरी अवधि में जमीन, भवन और अन्य संपत्तियों का स्वामित्व शासन के पास ही रहेगा. स्कूलों का नाम भी इग्नाइट ही रखा जाएगा. अनुबंध समाप्त होने पर सभी संपत्तियां बिना किसी मुआवजे के सरकार को वापस करनी होंगी.

मौजूदा विद्यार्थियों को अंतिम कक्षा तक नहीं देना होगा शुल्क
प्रस्ताव में वर्तमान विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर भी व्यवस्था तय की गई है. इन स्कूलों में पहले से अध्ययनरत सभी बच्चों को उनकी उच्चतम कक्षा तक पूरी तरह मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है. इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य वंचित वर्गों के बच्चों के लिए अतिरिक्त निःशुल्क सीटें भी उपलब्ध कराने की योजना है.
ज्यादा मुफ्त सीट देने वाली संस्था को मिल सकती है प्राथमिकता
संचालन के लिए संस्था चुनते समय इस बात को भी महत्व दिया जाएगा कि वह जरूरतमंद बच्चों के लिए कितनी अतिरिक्त मुफ्त सीटें देने को तैयार है. प्रस्ताव में पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश से मना करने या उनसे अनुचित शुल्क वसूलने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है. ऐसी स्थिति में वसूली गई राशि का पांच गुना जुर्माना और प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये की अतिरिक्त शास्ति लगाई जा सकती है.

फीस निर्धारण के लिए लागू होंगे सरकारी नियम
PPP मॉडल पर संचालित होने वाले स्कूलों में सामान्य सीटों की फीस मनमाने ढंग से तय नहीं की जा सकेगी. इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 के प्रावधान लागू होंगे. संचालनकर्ता संस्था का चयन खुली और प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा. अभी तक किसी संस्था को स्कूलों की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है. निविदा और अनुबंध से जुड़ी शर्तें नियमानुसार सार्वजनिक की जाएंगी.
सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों की नौकरी रहेगी बरकरार
प्रस्ताव के मुताबिक, इन स्कूलों में पहले से पदस्थ सरकारी शिक्षक और कर्मचारी सरकारी सेवक ही बने रहेंगे. उनकी सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और पदस्थापना भी नियमानुसार होगी. वहीं, स्कूलों के संचालन, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भवन के रखरखाव, फर्नीचर, उपकरणों तथा जरूरी सुविधाओं के उन्नयन का खर्च चयनित संस्था को उठाना होगा. प्रस्ताव में इसके लिए शासन पर नए पूंजीगत व्यय का बोझ नहीं पड़ने की बात कही गई है.

शिक्षा की गुणवत्ता जांचने के लिए 100 अंकों का मूल्यांकन
स्कूलों के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए 100 अंकों की मूल्यांकन प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है. इसमें पांच प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों यानी KPI के आधार पर विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि, गणित, विज्ञान, भाषा और स्कूल में उनकी निरंतर उपस्थिति जैसे पहलुओं की समीक्षा होगी. हर साल राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT या किसी स्वतंत्र एजेंसी से अकादमिक ऑडिट कराया जाएगा. इसके साथ ही परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी भी नियमित रूप से स्कूलों के कामकाज का आकलन करेगी.
70 प्रतिशत से कम अंक मिलने पर कार्रवाई
प्रस्तावित नियमों के अनुसार, मूल्यांकन में 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाली संस्था पर जुर्माना लगाया जा सकता है. यदि लगातार दो वर्षों तक उसका प्रदर्शन असंतोषजनक रहता है, तो अनुबंध समाप्त करने की कार्रवाई भी की जा सकेगी. इसके अलावा कोई संस्था शैक्षणिक सत्र के बीच में ही स्कूल का संचालन छोड़ देती है, तो उसकी पूरी बैंक गारंटी राजसात करने का प्रावधान रखा गया है.

डीएवी मॉडल स्कूलों के अनुभव को भी रखा गया आधार
छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों को PPP मॉडल पर संचालित करने का अनुभव पहले से मौजूद है. वर्ष 2016-17 में प्रदेश के 72 मॉडल स्कूलों का संचालन खुली निविदा प्रक्रिया के जरिए डीएवी संस्था को सौंपा गया था. उस समय इन स्कूलों में 17 हजार 722 विद्यार्थी पढ़ते थे. शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 38 हजार 318 हो गई है. यानी करीब दस वर्षों में इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या दोगुने से भी अधिक हो गई.
72 में से 59 स्कूल स्वतंत्र PPP मॉडल पर संचालित
शुरुआत में इन मॉडल स्कूलों में छठवीं से दसवीं और ग्यारहवीं तक की पढ़ाई होती थी. अब सभी 72 विद्यालयों में नर्सरी से बारहवीं तक सीबीएसई आधारित अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जा रही है. इनमें 59 स्कूल स्वतंत्र PPP मॉडल पर चल रहे हैं, जबकि बस्तर संभाग के 13 विद्यालयों का संचालन सरकारी सहयोग से किया जा रहा है. इन स्कूलों में RTE के तहत 25 प्रतिशत आरक्षण के अलावा शासन के आठ प्रतिशत अतिरिक्त निःशुल्क कोटे से भी वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाई का अवसर मिला है.
शासन की मंजूरी के बाद शुरू होगी आगे की प्रक्रिया
207 इग्नाइट स्कूलों को PPP मॉडल पर संचालित करने के प्रस्ताव में सरकारी संपत्तियों का स्वामित्व सुरक्षित रखने, जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने, फीस पर नियंत्रण और स्कूलों की नियमित निगरानी जैसे प्रावधान शामिल हैं. सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं और प्रशिक्षित शिक्षकों के जरिए शिक्षा का स्तर बेहतर करना है. हालांकि, अभी यह प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है. अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही निविदा जारी करने और संचालनकर्ता संस्था के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

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