CG News: छत्तीसगढ़ में कृषि विभाग के कर्मचारियों के वेतन और अन्य पारिश्रमिक में बढ़ोतरी से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में 100 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई हुई. संदीप लकड़ा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया समेत इन याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन को लेकर अहम जानकारी अदालत के सामने रखी.

वेतनमान संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर रही सरकार

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ताओं के वेतनमान में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. इस मामले में कृषि संचालक, जिला रायपुर राहुल देव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में उपस्थित हुए. सुनवाई में कर्मचारियों के वेतन और पारिश्रमिक में बढ़ोतरी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई.

हाईकोर्ट ने मांगा विस्तृत प्रस्ताव

जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की अदालत ने सरकार को केवल मौखिक जानकारी देने के बजाय प्रस्ताव का पूरा विवरण पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि वेतनमान में प्रस्तावित संशोधन से जुड़ी जानकारी विस्तृत रूप में अदालत के सामने रखी जाए, ताकि मामले पर आगे सुनवाई की जा सके.

5 अक्टूबर 2026 तक देना होगा जवाब

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 5 अक्टूबर 2026 तक प्रस्ताव का विस्तृत विवरण दाखिल करने का आदेश दिया है. अगली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकता है कि वेतनमान में किस तरह के संशोधन का प्रस्ताव है और इसका लाभ किन कर्मचारियों को किस आधार पर मिल सकता है.

अन्य याचिकाएं भी इसी बैच में शामिल होंगी

इसी मुद्दे से संबंधित सात अन्य याचिकाओं को भी मौजूदा संयुक्त बैच के साथ सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया है. अब मामले की अगली कार्रवाई सरकार की ओर से दाखिल किए जाने वाले विस्तृत प्रस्ताव के आधार पर आगे बढ़ेगी.