CG News: बिलासपुर में 33 शिक्षक-कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी, VSK ऐप पर उपस्थिति नहीं करना पड़ा भारी

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सरकारी स्कूलों के 33 शिक्षक और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है. मामला VSK ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराने से जुड़ा है. लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने संबंधित कर्मचारियों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी को भेजकर 15 दिनों के भीतर जांच पूरी करने और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. विभाग ने संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है. जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

VSK ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराने का मामला

स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति पर निगरानी रखने के लिए VSK ऐप के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करना अनिवार्य किया है. इसका उद्देश्य स्कूलों में अनुशासन, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना है. विभागीय समीक्षा के दौरान बिलासपुर जिले के अलग-अलग स्कूलों में पदस्थ 33 शिक्षक और कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराने का मामला सामने आया. निर्देशों के पालन में लापरवाही की आशंका को देखते हुए DPI ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं.

बिल्हा, तखतपुर, कोटा और मस्तूरी के कर्मचारी सूची में शामिल

DPI की ओर से भेजी गई सूची में बिल्हा, तखतपुर, कोटा और मस्तूरी विकासखंड के शिक्षक, प्रधान पाठक और गैर-शिक्षकीय कर्मचारी शामिल हैं. ये कर्मचारी प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पदस्थ हैं. सूची में रामगोपाल मरावी, सुनीता देवांगन, पुरुषोत्तम कुमार चंद्रा, शांतनु कुमार मेश्राम, रणजीत कुमार बैगा, प्रकाश चंद्र दुबे, संतोष भारद्वाज, प्रमिला मगात सूर्या, रामपाल देव खाटकर और दिनेश कुमार जायसवाल सहित कुल 33 लोगों के नाम शामिल बताए गए हैं.

15 दिनों में जांच पूरी करने के निर्देश

लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि संबंधित कर्मचारियों के मामलों की जांच कर आवश्यक दस्तावेज तैयार किए जाएं. इसमें आरोप पत्र सहित जरूरी अभिलेख भी शामिल हैं. जांच पूरी करने के लिए 15 दिनों की समय-सीमा तय की गई है. विभागीय पत्र में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई का उल्लेख किया गया है.

नोटिस के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई

जिला शिक्षा अधिकारी संदीप पाण्डेय के अनुसार, DPI से प्राप्त सूची के आधार पर संबंधित शिक्षक और कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं. उनसे ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराने के संबंध में जवाब मांगा गया है. जवाब और जांच के निष्कर्षों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी. इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
फिलहाल, संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जांच के स्तर पर है. जांच पूरी होने और कर्मचारियों के जवाबों की समीक्षा के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराने के पीछे क्या कारण थे और किन कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

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Author: Khabar Connection