CG News: जल संकट और सूखे पर 2 सितंबर को PM मोदी की हाईलेवल मीटिंग, CM साय रखेंगे छत्तीसगढ़ का पक्ष
CG News: देश के कई हिस्सों में संभावित जल संकट और सूखे की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2 सितंबर को एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी. इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे. बैठक में राज्यों में पेयजल की स्थिति, जल संरक्षण और भविष्य की जरूरतों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है.

पेयजल उपलब्धता की होगी समीक्षा
बैठक में अलग-अलग राज्यों में मौजूदा पेयजल व्यवस्था और जल संकट की स्थिति की समीक्षा की जाएगी. संभावित सूखे के असर को कम करने और आने वाले समय में लोगों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने को लेकर जरूरी उपायों पर मंथन होगा. जल स्रोतों की स्थिति, पानी की उपलब्धता और राज्यों की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी. केंद्र सरकार का जोर समय रहते प्रभावी रणनीति तैयार करने पर रहेगा.

जल जीवन मिशन 2.0 पर होगा मंथन
बैठक के प्रमुख मुद्दों में जल जीवन मिशन 2.0 भी शामिल रहेगा. राज्यों में हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना की प्रगति और इसके क्रियान्वयन में सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा होगी. साथ ही राज्यों की स्थानीय जरूरतों के अनुसार मिशन को बेहतर तरीके से लागू करने की रणनीति तैयार की जाएगी. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा.
जल शक्ति मंत्रालय का शिखर सम्मेलन
मुख्य बैठक से पहले 1 और 2 सितंबर को जल शक्ति मंत्रालय की ओर से दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. इसमें जल क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के बीच व्यापक चर्चा होगी. सम्मेलन में सामने आने वाले सुझावों और प्रमुख मुद्दों को आगे की रणनीति में शामिल किया जा सकता है. जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी विचार होगा.
संरक्षण और वर्षा जल संचयन पर जोर
उच्चस्तरीय बैठक में जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और पेयजल स्रोतों की स्थिरता जैसे विषयों पर भी खास ध्यान दिया जाएगा. राज्यों की जल संरक्षण योजनाओं और जल स्रोतों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के उपायों की समीक्षा होगी. इसके साथ ही जल अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और जल संचय को बढ़ावा देने की रणनीति पर चर्चा होगी. बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बेहतर समन्वय के साथ संभावित जल संकट से निपटने की तैयारी को मजबूत करना है.
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