CG News: छत्तीसगढ़ के सरकारी शिक्षकों के वेतन पर नया नियम, ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर बढ़ा विवाद
CG News: छत्तीसगढ़ के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ा प्रशासनिक अपडेट सामने आया है. लोक शिक्षण संचालनालय, यानी डीपीआई ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जुलाई महीने का वेतन ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर जारी किया जाएगा.
सभी जिलों को भेजे गए आदेश
डीपीआई ने यह निर्देश राज्य के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे हैं. नए आदेश के बाद शिक्षा विभाग में ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है, नई व्यवस्था का शिक्षक संगठनों ने विरोध किया है. उनका कहना है कि कई दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की समस्या बनी रहती है. ऐसे में ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करना हमेशा संभव नहीं हो पाता.
तकनीकी दिक्कत बनी बड़ी चिंता
शिक्षक संघ का कहना है कि कई बार उपस्थिति दर्ज करने वाला एप भी ठीक से काम नहीं करता. नेटवर्क और तकनीकी खामियों की वजह से यदि अटेंडेंस दर्ज नहीं होती, तो इसका असर वेतन पर नहीं पड़ना चाहिए, शिक्षक संगठनों ने सुझाव दिया है कि यदि किसी शिक्षक की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती, तो संस्था प्रमुख, प्राचार्य या प्रभारी अधिकारी से उसका सत्यापन कराया जाए. इसके बाद ही उपस्थिति को मान्य माना जाए.
अशंकालिक कर्मचारियों पर भी लागू नियम
डीपीआई के निर्देश में यह भी कहा गया है कि कार्यालयों में कार्यरत अशंकालिक कर्मचारियों के लिए भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा. हालांकि शिक्षकों को लेकर आदेश में कुछ बिंदु स्पष्ट नहीं होने से भ्रम की स्थिति बनी हुई है, फिलहाल शिक्षा विभाग और शिक्षक संगठन सरकार से इस व्यवस्था को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग कर रहे हैं. सभी की नजर अब इस बात पर है कि तकनीकी समस्याओं के बीच सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है.
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