CG News: जशपुर में मेडलीपर से जुड़ेगी मेडिकल रिपोर्टिंग और पुलिस जांच, अधिकारियों ने बनाई नई रणनीति
CG News: जशपुर में नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने और मामलों की जांच को तेज व पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अभियोजन और एफएसएल के बीच बेहतर समन्वय की पहल की गई है. इसी उद्देश्य से 13 अगस्त को पुलिस कार्यालय जशपुर में समन्वय बैठक आयोजित की गई. बैठक एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन में हुई, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी और चिकित्सक मौजूद रहे.
मेडलीपर का होगा बेहतर इस्तेमाल
बैठक में मेडलीपर प्रणाली के प्रभावी उपयोग पर विशेष चर्चा की गई. इस डिजिटल व्यवस्था के जरिए मेडिकल रिपोर्टिंग और पुलिस जांच को आपस में जोड़ा जाएगा. अधिकारियों और चिकित्सकों को एमएलसी और पीएमआर की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, केस दर्ज करने, रुक्का तैयार करने और सीसीटीएनएस के साथ डिजिटल समन्वय की प्रक्रिया समझाई गई. ऑनलाइन व्यवस्था से जरूरी मेडिकल दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
ऑनलाइन प्रक्रिया का दिया गया प्रदर्शन
बैठक के दौरान रुक्का और एमएलसी केस की ऑनलाइन प्रक्रिया का प्रेजेंटेशन के माध्यम से व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया. अधिकारियों को केस दर्ज करने से लेकर रुक्का तैयार करने और संबंधित जीडी या एफआईआर की जानकारी मेडलीपर में देखने की प्रक्रिया बताई गई. सीसीटीएनएस से आने वाले लंबित मामलों को सिस्टम में लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी करने की जानकारी भी दी गई.
मेडिकल राय स्पष्ट रखने के निर्देश
जिला अभियोजन अधिकारी सुरेश कुमार साहू और एडीपीओ विपिन शर्मा ने मेडिकल रिपोर्ट की उपयोगिता पर जानकारी दी. उन्होंने चिकित्सकों से रिपोर्ट में आवश्यक तथ्यों के साथ मेडिकल राय यानी ओपिनियन को स्पष्ट और तथ्यपरक तरीके से दर्ज करने की अपील की. अधिकारियों ने बताया कि मेडिकल राय स्पष्ट होने से जांच अधिकारियों और न्यायालय को मामले से जुड़े चिकित्सकीय तथ्यों को समझने में आसानी होती है.
समय पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर जोर
एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने निर्देश दिया कि पुलिस की ओर से एमएलसी या पीएमआर के लिए प्रकरण भेजे जाने के बाद मेडिकल रिपोर्ट निर्धारित समय में ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने अनावश्यक देरी से बचने और विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया. बैठक में मेडलीपर की तकनीकी प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई. अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था से जांच और न्यायिक प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
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